५६ औँ वर्षमा राष्ट्रिय अभिलेखालय : बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधार अभावले अभिलेख संरक्षणमा समस्या



काठमाडौँ । प्राचीन अभिलेख, महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तथा दस्ताबेज संरक्षणको गहन जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालय ५६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको  छ ।

ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्त्वका दुर्लभ एवं महत्त्वपूर्ण सामग्री संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको अभिलेखालयले १८६७ सम्म हनुमानढोका दरबारको एक कोठामा राखिएका सरकारी कागजातलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । विसं २०२४ असोज १७ गते स्थापित अभिलेखालयमा सङ्कलित ग्रन्थ एवं वस्तुको अनुसन्धान गर्न विश्वका विभिन्न संस्थाका व्यक्ति अभिलेखालय आउने गरेका अभिलेखालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।   


अभिलेखालय भवन पुरातात्त्विक महत्त्वका सामग्री राख्न वातानुकूलित स्वरूपमा निर्माण गरिएको छ । विसं २०२४ मा भारत सरकारको सहयोगमा अभिलेखालय भवन निर्माण भएको हो । अभिलेखालयमा सातौँ शताब्दीदेखिका हस्तलिखितलगायत महत्त्वपूर्ण दुर्लभ ग्रन्थ सङ्ग्रह गरी राखिएको छ ।  

नेपालको इतिहास र संस्कृतिको स्रोतका रूपमा रहेका कैयौँ विधासँग सम्बन्धित अभिलेख यहाँ छन् । सातौँ–आठौँ शताब्दीदेखि बीसौँ शताब्दीसम्मका विभिन्न भाषा, लिपि र विषयसँग सम्बन्धित ग्रन्थ ताडपत्र, भोजपत्र, नीलपत्र, नेपाली कागज, थ्यासफु आदि अभिलेख यहाँ सङ्कलित छन् । 

अभिलेखालयमा पाँचौँ शताब्दीका दश भूमिश्वर, सन् ८१० को उत्तरलिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, आठौँ शताब्दीकै ताडपत्रमा लेखिएको सद्धर्मपुण्डरिका सूत्र, ११ औँ शताब्दीको ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक, १२औँ शताब्दीको कारण्यव्यूहसूत्र, सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको वैधानिक कानुन ‘न्यायविकासिनि’, नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ लङ्कावतार, युनेस्कोको ‘मेमोरी अफ द वल्र्ड रजिष्टर’ मा सूचीकृत नवौँ शताब्दीको शैवतन्त्रसम्बन्धी ग्रन्थ निश्वासतत्वसंहिता आदि विश्वमै प्रसिद्धी कमाएका ग्रन्थ हुन् । संसारले नै गौरव गरेका र अमूल्य सम्पत्ति अभिलेखालयमा सुरक्षित रहेको सूचना अधिकारी कुमार श्रेष्ठले बताए । 

अभिलेखालयमा करिब ३२ हजार हस्तलिखित ग्रन्थका मूल प्रति, करिब २० हजार अभिलेख, १० हजार तिब्बती ग्रन्थ, दुई लाख ग्रन्थका माइक्रोफिल्मका प्रति र लाखाँैको सङ्ख्यामा अन्य दस्ताबेज सङ्कलित रहेको उनले जानकारी दिए । कुमारीचोकको भूमिसम्बन्धी कागजात, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको सक्कलप्रति, भूमिसम्बन्धी पुराना तमसुकलगायत सामग्री पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छन् । 

अभिलेखालयमा अध्ययनका लागि अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थी आउने र प्रतिलिपि माग गर्ने गरेका छन् । यसरी प्रतिलिपि माग गर्नेको सङ्ख्या प्रत्येक दिन वृद्धि भएको छ । यहाँ आउने अनुसन्धानदाताले अभिलेख र राष्ट्रिय अभिलेखालयको महत्त्वबारे प्रचार गर्नुपर्ने, अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी यथेष्ट जानकारी दिनुपर्ने र अध्ययन अनुसन्धानका लागि आउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई अभिलेखको उपलब्धता सहज बनाइनुपर्ने सुझाव दिने गर्दछन् । 

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ र नियमावली, २०६३ ले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेखका रूपमा व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरिकाले राख्ने कानुनी अधिकार प्राप्त एकमात्र सरकारी निकाय अभिलेखालय हो भनेको छ ।

सरकारी कार्यालयका २५ वर्ष पुराना दस्ताबेज प्राप्त भएनन्

ऐनअनुसार सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा सिर्जना भएका २५ वर्ष पुगेका राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यो कानुनी व्यवस्थाको ज्ञान नहुँदा वा ध्यान नदिँदा ती कागजपत्र नगण्य मात्रामा मात्र आउने गरेको अभिलेखालयकी अनुसन्धान अधिकृत मनिता न्यौपानेले बताइन् ।

प्राप्त भएका अभिलेख पनि निकै जीर्ण र अव्यवस्थित रुपमा आउने गरेको उनको भनाइ छ । अभिलेखालयमा अभिलेख आउनुपूर्व सुरक्षित र संरक्षण होस् भन्ने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण कागजात धेरै हुने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसँग समन्वय गरी ती निकायका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर अभिलेख अध्ययन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठी तथा तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

अभिलेखालयले व्यक्तिगत सङ्कलनमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक वा अन्य दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात सङ्ग्रहमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा गएर अभिलेख जम्मा गरी दातालाई प्रोत्साहन र कदरस्वरुप प्रशंसापत्र दिने गरेको छ । 

अभिलेखालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख सङ्कलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कलन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्त्वका केही अभिलेख विभिन्न देशका अभिलेखालय तथा सङ्ग्रहालयको सङ्कलनमा रहेको छ । त्यस्ता अभिलेख सम्भव भएसम्म फर्काउने र नभए प्रतिलिपि ल्याउने प्रयास भइरहेको महानिर्देशक डा सुरेशसुरस श्रेष्ठले बताए ।

हाल जर्मनी, अमेरिका, जापान, कोरिया, थाइल्याण्ड, चीन, भारत र बङ्गलादेशलगायत  देशबाट अभिलेख अध्ययन तथा अनुसन्धानको माग हुँदै आएको छ । यस्ता अनुसन्धानदातालाई प्रोत्साहित गर्न सेवा प्रवाहको स्तरमा अझ व्यापक सुधार गरी अभिलेखालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक देखिएको अभिलेखालयको स्तरोन्नतिमा लागि परेका योगी अमरनाथले बताए ।

जीर्ण अभिलेख संरक्षण गरी सेवाग्राहीको मागअनुसार अभिलेखमा भएका भाषा तथा लिपिको अध्ययन गरी भाषान्तर र लिप्यान्तर गर्ने काम निरन्तररूपमा भइरहेको छ । आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरी यसलाई अभिलेखको संरक्षणका अतिरिक्त यसै क्षेत्रको एक तालीम केन्द्रका रुपमा पनि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । 

सङ्ग्रहित मूल दस्तावेजलाई सुरक्षित गरी देशका विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान तथा सरोकार भएका निकायको सहज पहुँच पुर्याउन अभिलेखलाई विद्युतीय प्रतिमा लैजाने काम सुरु भएको छ । समयसँगै अभिलेखालयलाई श्रव्यदृश्य तथा विद्युतीय अभिलेख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सोच रहेको जनाइएको छ । 

यो भवनसँगै पुराना कागजातको माइक्रोफिल्म गरेर सुरक्षित राख्ने अर्को भवन छ । यो भवन विसं २०५१ मा जर्मनी सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । हाल पुरातत्त्व विभाग रहेको भवनसमेत अभिलेखालयकै हो । विसं २०३० मा आगलागी भएपछि विभाग अभिलेखालयको भवनमा सारिएको हो । 

अभिलेखालयको महत्त्व बढाउने उद्देश्यले यसलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्ने गरी गृहकार्यसमेत भइरहेको छ । यसका लागि संस्कृति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।

अभिलेख एवं पुस्तक प्रदर्शनी

अभिलेखालयले ५६ औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आजदेखि साताव्यापी अभिलेख एवं पुस्तक प्रदर्शनीको आयोजना गरेको छ । प्रदर्शनीमा ३० थान अभिलेख र करिब सय थरीका पुस्तक राखिएको छ । प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको आजैदेखि भीड लागेको छ । प्रदर्शनी असोज २३ गतेसम्म अभिलेखालय परिसरमा सञ्चालन हुने छ ।

यसै अवसरमा अभिलेखालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृति विभागलाई आजै पुस्तक हस्तान्तरण गरेको छ । संस्कृति विभागलाई अभिलेखालयका प्रकाशन आवश्यक पर्ने हुनाले प्रदान गरिएको हो ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा बजेट नभएर औपचारिक कार्यक्रम गर्न नसकेर अनौपचारिक कार्यक्रम गरेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । कार्यालयलाई विकास बजेटका लागि रु दुई करोड दिइएको छ । अभिलेखालयमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको समेत कमी छ । हाल अभिलेखालयमा करारसमेत ३२ जनामात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । अभिलेखालयको आफ्नै भवन भए पनि माथिल्ला दुई तला पुरातत्त्व विभागले प्रयोग गर्दा समस्या भएको हो । विभागलाई अन्यत्र सार्न पटकपटक सरकारलाई आग्रह गरी आएको अभिलेखालयले जनाएको छ ।