काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमतिमा शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा महामन्त्री शर्माले शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
“राजनीति गर्नेहरुले ऐन बनाउँदैछौँ र शिक्षकका लागि बनाउँदैछौँ । यी दुवै क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । सत्ता र सत्तापक्षले एक ठाउँमा उभिएर गम्भीरतापूर्वक यो विधेयकलाई पुनर्निर्माण गरी अहिलेको समय, समाज र युगलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “पचास वर्षपछि आएको यो विधेयकले अबको कम्तीमा २० वर्षका लागि उज्यालो प्रकाश छर्न सक्नुपर्छ ।”
छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरुले पनि विधेयक पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयक संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे ।
उनले भने, “यो विधेयक नेपालको संविधानसम्मत छैन । यो विधेयकले आजको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको छैन । विधेयकले आशा, भरोसा र विश्वास जागृत गर्नुपर्दथ्यो त्यसो गर्न सकेको छैन ।”
देशको आवश्यकता, विश्व बजारका लागि प्रतिस्पर्धी र संविधानअनुसारको समाजवादी लक्ष्य तय गर्ने दिशासहितको शैक्षिक नीति आउन नसकेको सांसद गैरेको भनाइ छ । उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आधारभूत तहको अनिर्वाय र निःशल्क एवं माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको, टेड युनियन अधिकार बन्देज गरेको आरोप लगाए ।
