काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई सरोकारवालाका माग र सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका सहमतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पारित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उक्त आग्रह गरेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सो विधेयकमाथिको सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए । विधेयकलाई जनताको सुझावका लागि प्रचार गरियोस् भनी सांसद गणेश पराजुलीले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा सरोकारवालाका धेरै चासो रहेको बताए। विद्यार्थीको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका सवाल, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति, राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, स्थानीय सरकारसँगको समन्वय आदिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संविधानको मूल्य, मान्यता र भावनाअनुसार सरोकारवालाका आवाजलाई सम्बोधन गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा ९एमाले०का सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘सांसदले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विधेयक बनाउने हो । प्रस्तुत संविधानका भावनाभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । संसद्को कार्यक्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले गरेको सहमतिलाई सरकारले प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई सहमतिका आधारमा ल्याउन आफूहरू तयार हुने बताए। उनले शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि र आम सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्न विधेयकसक्षम हुनुपर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीपकुमार यादवले स्वार्थ समूहलाई हाबी हुन नदिई नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसँग भएका सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए।
