काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय दिएको छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सीआईबीले ५० जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय दिएको जानकारी दिएको हो । प्रतिवादी बनाइएका मध्ये ३२ जना पक्राउ परेका छन् भने १८ फरार रहेका सीआईबीले जनाएको छ ।
हङ्कङबाट तस्करी गरी ल्याइएको ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँदै छ ।
आरोपीहरुविरुद्ध सङ्गठित अपराध, सुन चोरी पैठारीलगायत कसुरमा मुद्दा चलाउन राय सिआइबीले दिएको छ । पक्राउ परेकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसहित नेपाल, भारत र चिनियाँ नागरिक पनि रहेका छन् ।
यस प्रकरणमा भन्सार एजेन्ट र सुन व्यापारीसमेत मुछिएका छन् । सङ्गठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरेर सिआइबीले घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ६० दिन म्याद पाउँछ । यही भदौ ३१ गते ६० दिन पुग्ने भएकाले सो मितिसम्ममा मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले सरकारी वकिललाई तीन दिन मिसिल अध्ययन गर्न समय बाँकी हुन्छ । गत साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हङ्कङबाट ब्रेक शुमा हालेर ल्याइएकोसुन सिनामङ्गलस्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो ।
विभागले आवश्यक अनुसन्धान सकेर १८ दिनपछि सुन प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)लाई दिएको थियो । ब्रेक शुसहितको सुन एक सय ५५ किलो भएको पाइए पनि गाल्दा ६० किलो सात सय १६ ग्राम फेला परेको थियो । सुन अहिले राष्ट्र बैंकको संरक्षणमा छ ।
रेडी ट्रेडबाट ३०२ किलो सुन भित्राएको निष्कर्ष
प्रहरीले रेडी ट्रेड लिंक प्रालिले विभिन्न देश हुँदै नेपालमा हालसम्म ३०२ किलो ६२० ग्राम अवैध सुन तस्करी गरेर भित्राएको खुलेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले कम्पनीले भित्राएको सबै बरामद ब्रेक प्याडहरुलाई जोख्दा ३०२ किलो ६२० ग्राम सुन ल्याएको देखिएको जानकारी दिइन् ।
उनले हङकङ ट्रान्जिट हुँदै तीनवटा कम्पनीले रेडी ट्रेडको नाममा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सुन भित्राएको पाइएको बज्राचार्यले बताइन् । सीआईबीले पक्राउ परेका ३२ जना र फरार १८ जनासहित ५० जनाविरुद्ध ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँको बिगो कायम गरेर मुद्दा अघि बढाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिइँदैछ।
