काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । नेपाल प्रहरीसहित विभिन्न निकायले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै उनीहरुले आइतबार सांकेतिक विरोधस्वरुप तीन घण्टा पेन डाउन गरेका छन् ।
उनीहरुले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्दै यसरबारे विमानस्थल कार्यालयसहित भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी दिएका छन् । कर्मचारीले संयुक्तरुपमा भदौ २५ र २६ गते कार्गो जाँचपास शाखामार्फत हुने निकासी तथा पैठारीको काम बन्द गर्ने बताएका छन् ।
२७ भदौभित्र मागहरु सम्बोधन नभए कार्यालयको यात्रु जाँचपास शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरुसमेत प्रभावित हुन सक्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । ‘यसबाट हुन सक्ने क्षति तथा यात्रुलाई पर्न जाने असुविधाका लागि सम्बन्धित पक्ष स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्नेछ,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘यस सम्वन्धमा बिरोधका थप कार्यक्रमहरु क्रमशः प्रकाशन गरिनेछ ।’
गत २ साउनमा विमानस्थलबाट ६१ किलो सुन लुकाई ल्याएको ‘ब्रेक सु’ जाँचपास भएपनि विमानस्थलका कर्मचारीले असल नियतले गरिएका दैनिक प्रशासनिक कामलाई समेत हतोत्साहित गर्ने वातावरण तयार गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।
‘कार्यलयमा राजस्व असूलीको असल नियतले भन्सार ऐन नियम तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम गरिएको नियमित कार्यलाई अनुसन्धानको बहानामा तथा अनुसन्धानलाई नै विषयान्तर गर्ने गरी निर्दोष कर्मचारीहरुलाई धरपकड गर्ने र पक्राउ गरी हिरासतमा लिने लगायतका कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्छ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘कार्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु गोल्ड डिटेक्टर मेसिनलगायतका आधुनिक प्रविधिहरुको व्यवस्था यथाशीघ्र गरिनुपपर्छ ।
कार्यस्थलमा डर त्रास विना, निर्भिक रुपमा उच्च मनोबलका साथ काम वातावरण हुनुपर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकायले बिना प्रमाण, पक्राउ पूर्जी अनुमति नलिई कर्मचारीहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, दुःख दिने, हैरानी दिने कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बिना प्रमाण केही कर्मचारीहरु गिरफ्तार गरी हिरासतमा लिएको भन्दै सो विषय कर्मचारी कार्यरत कार्यलयलाई समेत जानकारी नदिई अमानवीय तथा अपराधिलाई जस्तै निकृष्ट व्यवहार गरी गिरफ्तार गरेको हुँदा यस्ता कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अनुसन्धानलाई नै विषयान्तर गर्ने गरी मिडियाबाजी भएको र दोषी प्रमाणित नहुँदै संविधान प्रदत्त गोपनियताको हक बर्खिलाप हुने गरी कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक भएकमा समेत उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
