काठमाडौं । सुन तस्करी सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । छलफलका क्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि आफैं अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच विवाद भएपछि निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो ।
आइतबार गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले आयोगलाई तीनवटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के–कस्तो परिर्माजन गर्नुपर्छ, त्यो सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै ब्रेक शु लगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफाारिस गर्ने कार्यादेश दिने सत्तारुढ दलहरुको प्रस्ताव छ ।
यता, प्रतिपक्षी एमालेले भने सीआईबीले गरेको अनुस्न्धानलाई शुन्य मानेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसले राज्यको स्थायी संयन्त्र कमजोर हुने भन्दै शुन्यबाट सुरु नगर्न भनिएको उनले बताए । ‘सीआइबीले गरेको भएको अनुसन्धानमा उभिएर थप गर्नुपर्छ भने थप गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ’ लेखकले भने ।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने आफूहरुको बटमलाइन भएको बताएका छन् । ‘जुन लभेलमा सीआईबीले काम गरेको छ, उसले राम्रै गरेको होला’ उनले भने, ‘तथापि प्रश्न सिर्जना भएको छ । अभियोजनमामा खोजविन गर्नुपर्ने मान्छे पनि छुट्यो भन्ने आशंका सिर्जना भएका छन् ।’
परिमाणबारे समेत प्रश्न उठेको भन्दै सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएर आयोग बनाउनुर्ने उनको भनाइ छ ।
