काठमाडौं । सांसद प्रभु हजरा समाजमा दलित समुदायप्रति गरिएको विभेद अन्त्यका लागि साढे तीन दशक अघि कम्युनिष्ट पार्टीमा लागे । नेकपा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दलित आरक्षणअन्तर्गत उनले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरे ।
दलित समुदायप्रति त्यतिबेला समाजमा धेरै विभेद रहेकामा अहिले धेरै परिवर्तन आएको सांसद हजरा बताउछन् । दलित समुदायको व्यक्ति हुनुका नाताले विभेद अन्त्यका लागि प्रमुख एजेण्डा लिएर आफू कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको उनी बताउछन् ।
सांसद हजराले भने, “समाजमा हिजोभन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । विगतको तुलनामा छुवाछूत र विभेद कम छ, तर शेष भने बाँकी नै छ । चाँडै अन्त्य हुनेमा विश्वस्त छु ।”
वडा, गाउँ, जिल्ला, प्रदेश हुँदै हाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका सांसद हजरा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नयाँ ऐन बनाएर राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पूर्णपालना गरिनुपर्ने मत राख्छन्।
विसं २०८४ मा हुने तीन तहकै निर्वाचनमा महिला र दलितका लागि बेग्लै आरक्षणको व्यवस्था भएमा सबै समुदायलाई एकैसाथ लिएर राष्ट्रलाई विकासको मार्गमा लैजान सकिने उनको भनाइ छ ।
नेता हजरा भन्छन्, “देशको आधा जनसङ्ख्या भएको महिला र पाँच लाखको हाराहारीमा रहेका दलितलाई लैङ्गिक र जातीय हिसाबले पछि पारिएको हुँदा अब उनीहरूलाई उठाइयो भने मात्र राष्ट्र समृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।”
सामान्यरुपमा कृषि कर्ममा संलग्न भए पनि पार्टीको पूर्णकालीन राजनीतिमा संलग्न सांसद हजरा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि पार्टीमा सक्रियताका साथ निरन्तर लाग्नुभएका सांसद हजराले गएको निर्वाचनमार्फत पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएका थिए ।
देश चलाउने ऐन÷कानुन बनाउने मुख्य थलो सङ्घीय संसद् भए पनि सरकारले बिजनेस नदिएका कारण कानुन बनाउने थुप्रै जिम्मेवारीका बाबजुद कामविहीन बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
कोरोना, डेङ्गु र आर्थिक सङ्कटबाट अप्ठयरोमा परेका जनतालाई राहत दिन र मुलुकका यावत समस्या सुल्झाउन छिटो छलफल गरी छरितो ढङ्गबाट ऐन पास गर्नुपर्नेमा त्यसमा सरकारबाट ढिलाइ भइरहेको नेता हजराले आरोप लगाए ।
सांसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कानुन निर्माण गर्ने नै भएकाले दल र संसद्को कामबाहेक व्यक्तिगतरूपमा आफू खासै अन्यन्त्र नअल्मलिएको उनी बताउछन् । तथापि, जनताले उठाएका कतिपय मल, सिँचाइ, पोखरी, कुलोसम्बन्धी काममा बाध्यताका आधारमा मन्त्रालयमा पुग्ने कार्य स्वभाविक भएको बाहेक संसद् र संसदीय समितिमै नियमितरूपमा सहभागी हुने गरेको सांसद हजराले स्पष्ट गरे ।
“सरकारले मिलेर जान चाहेको खण्डमा सदन अवरुद्ध हुन्न । प्रमुख प्रतिपक्षका माग र मुद्दालाई निकास दिन समयमै सम्बोधन हुनुपर्छ”, उनले भने, “ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, सुन प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयमा प्रतिपक्षले उठाएको संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गरौँ भन्ने मागलाई समयमै सम्बोधन गरेको भए संसद् अवरुद्ध हुन्थेन ।”
सदनमा सांसदले दिएका कतिपय अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने विषय व्यक्तिको चरित्र, प्रस्तुति र बुझाइमा निर्भर गर्छ भन्दै नेता हजराले संसद् र पार्टीले सदनमा प्रवेश गर्नुअघि प्रशिक्षण दिएकाले त्यस्तो अवस्था व्यर्होनु नपरेको बताए।
सांसद हजरासँग प्रशासन पुनःसंरचना आयोग र दलित विकास आयोगमा काम गरेको अनुभवसमेत छ । विषयवस्तुबारे पर्याप्त अध्ययन गरी संसद् नियमावलीको अधिनमा रही अभिव्यक्ति दिएमा कुनै प्रश्न नउठ्ने उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक विधेयक ल्याई कानुन निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि हालको निर्वाचन प्रणालीमा ब्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउँदै सांसद हजराले निर्वाचनमा हुने खर्च कम गर्न अनुगमन संयन्त्र र प्रभाकारी कानुन चाहिने बताए । जनप्रतिनिधिका हैसियतले सदनमा आफूले खेलेको भूमिकाप्रति केही हदसम्म सन्तुष्ट भए पनि जनहितका लागि उठाइएका खानेपानी, सिँचाइ, मलसम्बन्धी माग र मुद्दा कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा खिन्न लाग्ने गरेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
