महोत्तरी । नेकपा (एमाले) का सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले श्रमिक र भूमिहीनका मुद्दा ओझेलिँदै गएको बताएका छन् । भूमिअधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन, नेपाल मधेस प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको आज बर्दिबास–४ माईस्थानमा उद्घाटन गर्दै उनले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका माध्यमले श्रमिक र भूमिहीनका मुद्दा दर्विलो ढङ्गले उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वमन्त्री एवं एमालेको मधेस प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहेका सचिव भट्टराईले २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि ठोस प्रयत्न थालेको उल्लेख गरे ।
“त्यतिखेर २०५१ सालमा यसका लागि समाधानमुखी प्रयत्न थालियो, तर छोटो समयको मनमोहन नेतृत्वको सरकारले काम फत्ते गर्न भ्याएन”, भट्टराईले भने, “त्यसयता पनि विभिन्न नाउँमा भूमि आयोग त बने, तर परिणामभन्दा राजनीतिक नियुक्तिको जागिरको थलोमात्र देखियो ।” श्रमिक र भूमिहीनका समस्याको समुचित सम्बोधनका लागि फेरि एमाले नेतृत्वको सरकार नै बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अधिवेशनमा सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गुञ्जबहादुर खड्का र महासचिव इन्द्र तामाङसहितका वक्ताले वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख उल्लेख भए पनि सरकारका प्रयत्न त्यस दिशामा अघि नबढेका गुनासो गरे ।
सङ्गठनको मधेस प्रदेशका निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष शारद पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न दोस्रो मधेस प्रदेश अधिवेशनले सत्यनारायण यादवको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय मधेस प्रदेश समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । जसमा उपाध्यक्षद्वमा बलबहादुर बस्नेत र सुनिता लोहनी, सचिवमा प्रदीपकुमार लामा, उपसचिवद्वयमा जगदीश यादव र कमल राना एवम् कोषाध्यक्षमा मीनाकुमारी महरालाई पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
