काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३४ जनालाई आममाफी दिने सरकारको सिफारिस रोकिएका छन् ।
असार २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहा र ३४ जनालाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर माफी सिफारिस गरिएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाउदै कसुरको विस्तृत विवरण, अदालतबाट भएको फैसला र सजाय माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट पार्न पत्र पठाएको थियो तर गृहले यस विषयमा स्पष्ट नपारेपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसमा कसैलाई पनि माफी दिएनन् ।
माफी नदिएकाहरु सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेशवादी दल तथा कांग्रेसनिकट व्यक्तिहरु पनि रहेको बताइएको छ । उनीहरु हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका र जघन्य अपराधका दोषी रहेको बुझिएको छ ।
राष्ट्रपतिले माफी दिन अस्वीकार गरेकाहरुमा हत्या अभियोगका पुस्ते घर्तीमगर, भोला शाह तेली, सचिन्द्र यादव, एकराज राई, महेन्द्र राउत कुर्मी, पारसनाथ यादव, दलबहादुर पुन, अमिर गरुङ, डविन गुरुङ, प्रल्हाद राउत अहिर, व्यासप्रसाद यादव, सुष्मा राउत अहिर, नवलकिशोर राउत, राजदेव राउत, रामजनमप्रसाद शाह कानु, मनोज पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद साह कानु, लालबहादुर विष्ट, अशोककुमार साह कलवार, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर थापा, लीलाबहादुर खत्री, ललित पौडेल, जोगबहादुर श्रेष्ठ र मुस्तकिम खाँ रहेका थिए । त्यस्तै ज्यान मार्ने उद्योगका रेशम खत्री, शंकर सुवेदी र राजेन्द्रसिंह कुशवाह, काठ तस्करीका फणीन्द्रप्रसाद न्यौपाने, कुटपिटका जयप्रसाद यादव, हातहतियार खरखजानाका फलबहादुर पुन र किर्ते प्रकरणमा दीर्घमान गुरुङ, मनोज यादव र धनबहादुर केसीको सजायमाफी दिन सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।
संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको १५९ अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विभिन्न दिवसमा जघन्य अपराधमा दोषी ठहर व्यक्तिले सजायबाट आममाफी दिदै आइएको छ तर राजनीतिक प्रभाव र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा सजाय भुक्तान नगरी उन्मुक्ति दिन राजनीतिक नेतृत्वको मिलोमतो देखिदै आएको छ ।
