काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बालबालिकाको पठनपाठनको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
बिहिबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण विद्यालयहरु बन्द हुँदा बालबालिकाका अधिकारहरुको सुनिश्चितामा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै सबै पक्षलाई संवेदनशील हुन अपिल गरेको हो ।
आयोगले भनेको छ-
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, सेवा सुविधा, नियमनलगायतका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न माग राखी नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा २०८० असोज ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँमा जारी राखेको आन्दोलन तथा प्रदर्शनप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ ।
विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरुले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकुल नै हुन्छ । तर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रुपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । यसबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्न पुगेको आयोगको बुझाई रहेको छ ।
नेपाल पक्ष भएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २८ र २९ मा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार उल्लेख छ । त्यस्तै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८; नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६; आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६; नेपालको संविधानको धारा ३१ को मौलिक हक र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । विद्यालयहरु बन्द हुँदा बालबालिकाको यी अधिकारहरुको सुनिश्चितामा समेत बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
अतः आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना मागहरु राख्न, आफ्ना मागहरु पूरा गराउन विद्यालय बन्दबाहेकको विकल्प खोज्न, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ । साथै, कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् नेपाल शिक्षक महासंघलगायत शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरुको सम्बोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
