काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘शहर उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत साढे ११ हजार वटा अत्याधुनिक स्मार्ट सडक बत्ती (स्मार्ट स्ट्रिट लाइट) जडान गरिएको छ । स्थानीय तहहरुसँगको लागत साझेदारीमा शहरको मुख्य चोकमा चारै दिशामा उज्यालो छर्ने ६७ वटा अत्याधुनिक हाइमास्ट लाइट जडान गरेको हो ।
प्राधिकरणले सडक बत्ती राखिने संरचनाहरु निर्माणका लागि करिब ४२ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको छ । प्राधिकरणले ‘शहर उज्यालो अभियान’अन्तर्गत पालिकाहरुसँगको समन्वय र साझेदारीमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरु, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानहरुमा सजावटयुक्त आधुनिक बत्ती (स्मार्ट लाइट) जडान गरिरहेको छ ।
यसबाट सहरको सौन्दर्य अभिवृद्धि हुने, विद्युत् माग बढ्ने र रातिको खेर जाने विद्युत् पनि खपत हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्राधिकरणले धार्थिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर र पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा विशेष किसिमका बत्ती राख्नका लागि सर्भे र डिजाइन गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरिएपछि विद्युत् नपुगेको ठाउँको विद्युतीकरण र शहरी सौन्दर्यलाई बृद्धि गर्न स्थानीय तहहरुसँगको लागत साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेको फिडर प्यानलबाट स्वचालित रुपमा स्मार्ट लाइटलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसका लागि फिडर प्यानलहरु जडान गरिएको छ । सडक वत्तिका लागि मात्र छुट्टै ट्रान्सफर्मरहरु जडान गरिएका छन् ।
ललितपुर, पोखरा, धनगढी उपमहानगरपालिका र कन्काई, बेलका, भीमेश्वर, भिमदत्त तथा फिदिम नगरपालिकामा सडक बत्ती जडान सकिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका र महालक्ष्मी, बूढानीलकण्ठ, सिद्धार्थनगर तथा मन्थली नगरपालिकामा स्मार्ट सडक बत्ती जडान कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
काठमाडौंसहित ३ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका र १३ नगरपालिकासँग लागत साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती जडानका लागि सम्झौता भइसकेको छ । सडक विभाग, ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा विस्तारित चक्रपथको बालकुमारी–बल्खू सडकखण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडानका लागि सम्झौता भई जडान सुरु गर्न लागिएको छ ।
सडक बत्ती जडानको लागतमध्ये ७५ प्रतिशत महानगरपालिकाले र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी लगानी साझेदारी रहने छ । उपमहानगरपालिकामा सम्बन्धित उपमहानगरपालिकाको ७० प्रतिशत र प्राधिकरणको ३० प्रतिशत लगानी साझेदारी रहने छ ।
नगरपालिकामा ६५ प्रतिशत सम्बन्धित नगरपालिकाको र ३५ प्रतिशत प्राधिकरणको लगानी साझेदारी रहने छ । यसैगरी, गाउँपालिकामा ६० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका र ४० प्रतिशत लगानी प्राधिकरणले बेहोर्ने छ ।
