काठमाडौँ । नेपालमा पहिरोको पूर्वसूचना सहजरुपमा थाहा पाउन सकिने भएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले जर्मनस्थित जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङमा बृहत् अनुभव भएको जिइओएस संस्थासँग सहकार्य गरेसँगै अब नेपालमा पहिरोको पूर्वसूचना थाहा पाउन सहज हुने भएको हो ।
उक्त पूर्वसूचना थाहा पाउनेसम्बन्धी आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र जर्मनी संस्था जिइओएस संस्थाबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजालले नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुलुक भए पनि विभिन्न समयमा हुने विपद्का घटनाले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको बताए ।
“सम्झौताले नेपालको भू–प्राविधिक आपत्कालीन तयारी, प्रारम्भिक जोखिम पूर्वानुमान, आपत्कालीन प्रतिक्रिया र जोखिम आँकलनका सन्दर्भमा उल्लेखनीय परिणाम ल्याउने र सहकार्य एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ”, उनले भने ।
उनले भौगर्भिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले उचित व्यवस्थापन गर्नु नै आजको आवश्यकता र चुनौती भएको बताए । उनले गत पाँच वर्षमा पहिरोबाट सात सय ११ जनाको ज्यान गएको र एक सय ३४ जना हराएको भन्दै यसलाई न्यूनीकरणमा पहिरो पूर्वसूचना प्रणालीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नयाँ प्रविधिले पहिरो पूर्वसूचना प्रणालीबारे सहजै थाहा हुने भएकाले पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । पहिरो नियन्त्रणका लागि तीनै सरकार सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
जर्मनी संस्था जिइओएसका प्रमुख डा रेन कान्टले नेपालमा पहिरोको जोखिम क्षेत्रको अध्ययन गरी पूर्वसूचना प्रणालीमा लैजानका लागि आफ्नो संस्था खानी विभागसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उक्त परियोजनाका लागि जिइओएसले झण्डै २० लाख युरोसमेत छुट्याएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा अनिल पोखरेलले पहिराका कारण नेपालमा वार्षिक हजारौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै पूर्वसूचना प्रणालीले पहिरोबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने बताए ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले जलवायु परिवर्तन र अत्यधिक वर्षाका कारण नेपालमा पहिराको जोखिम अत्यधिक रहेको भन्दै पहिरोबाट हुने क्षति कम गर्न सूचना प्रणालीले सहयोग पुग्ने बताए ।
विभागका उपमहानिर्देशकद्वय जयराज घिमिरे र दिनेश नेपाली, नेपालका लागि जर्मनी राजदूतावासका प्रतिनिधि डा स्टेफन रसिकलगायतले सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानेगरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने उक्त परियोजनाले नेपालको पहिरो जोखिम क्षेत्रको अध्ययन गरेर सफ्टवेयरमार्फत पहिरो जानसक्ने जोखिम ठाउँमा पूर्वसूचना दिने विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिष्ट डा सुजिता शाक्यले जानकारी दिइन् । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीकोसमेत प्रयोग गरिनेछ ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ विभाग, त्रिचन्द्र क्याम्पस भूगर्भ विभाग, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिआइजेड, इसिमोडलगायत संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
