काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको बताएकि छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानूनलाई सशोधान र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि शुरु भएको छलफलमा उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सरकारको गुणगान गर्ने संस्थाकारुपमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राखिन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, “सञ्चार माध्यम भजन मण्डली होइन, जनताप्रति उत्तरदायी बनून् भन्ने सरकारको ध्येय हो । विधेयक तर्जूमाको समयभन्दा अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भएको छ, त्यही अनुरुप परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ ।”
सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा रुपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी रुपमा सञ्चालनको उद्देश्य राखि कानून निर्माण अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकै ठाँउमा राखेर सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणाअनुसार लामो छलफल र बहसपछि सदनमा प्रवेश पाएको बताए ।
उनले भने, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सूनिश्चित गर्न सार्वजनिक प्रशारणसम्वन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि मस्यौदा गरिएको हो ।”
दुवै संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणकारुपमा रुपान्तरण गरी सुदृढ, सवल र सशक्त बनाएर नागरिकलाई सुसुचित गराउन सकिने सरकारको दृष्टिकोण रही आएको छ ।
विषय विज्ञकातर्फबाट राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)का अध्यक्ष धमेन्द्र झाले सरकार आफैले मिडिया चलाउने भन्दा जनताको सहभागिता र निगरानी चाहिन्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बताए ।
उनले सैद्धान्तिक भन्दा पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकै ठाउँमा राखेर चलाऔँ भन्ने उद्देश्यबाट विधेयकको मस्यौदा भएको बताए ।
उनले भने, “दुवै संस्थाबीच मर्ज नभएर रुपान्तरण गरिने हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालनका लागि आर्थिक सुनिश्चिता, पहुँच विस्तारकासाथै स्वायत्तता, तटस्थ र समावेशीको पाटोलाई पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।” प्रस्तावित संस्थाले निजी क्षेत्रलाई नभई सञ्चालनमा रहेका सरकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष झाले सूचना र शिक्षा निर्वाधरुपमा जनतामा पुर्याउने राज्यको दायित्व भएको बताइन् ।
उनले विधेयकलाई छलफलमा मात्र सीमित नबनाइ यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिइन् । विज्ञ नेपाल टेलिभिजनका पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सार्वजनिक प्रसारण संस्था स्थापनाको मुख्य उद्देश्य रहेको विधेयकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई रुपान्तरण गर्ने मुख्य लक्ष्य समेटिएको बताए ।
उनले भने, “विधेयकको प्रस्तावनामा स्पष्टता, संस्थाको नाममा पुनःविचार, संस्थागत स्वायत्तता र कार्य जिम्मेवारीबारे पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ । पदाधिकारीको नियुक्ति र बजेटको पाटोमा विशेष ख्याल पुर्याउनुपर्छ ।” बैठकमा सदस्यहरु बद्री पाण्डे, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, डा तोसिमा कार्की, शम्भु हजरा, दीपा शर्मा, छवीलाल विश्वकर्मा, डा चन्द्र भण्डारीलगायतले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्तका साथै सूचनाको पहुँच विस्तार गरी जनमत बढाउन साझा संस्थाका रुपमा अघि बढाउनु पर्ने खाँचो औल्याए ।
कुन सूचना आधिकारिक हो ? भन्नका लागि सरकार मातहत नै एउटा सार्वजनिक प्रसारण सेवा आवश्यक रहेको बताउदै उनिहरुले पत्रकारिता बहुपक्षीय र निष्पक्ष हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।
समिति सदस्यहरुले अझै पनि धेरै नागरिक सूचनाको पहुँचबाट टाढै रहेकाले पहुँच विस्तारसगै स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष सूचना प्रवाहको सुनिश्चित गर्नु पर्ने विचार प्रकट गरिन् ।
तीस वटा दफा रहेको विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त हुने र संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
संस्थाको मुख्य जिम्मेवारी भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सद्भाव कायम, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियता प्रवर्द्धन तथा सङ्घीय इकाइबीच सुसम्बन्ध अभिबृद्धि गर्ने समाचार, सूचना, सन्देश र कार्यक्रम उत्पादन र तथा प्रसारण गर्नेलगायतको छ ।
सार्वजनिक सरोकार र नागरिकका आवश्यकता अनुसारको विषयमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण, नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गराउन मुलुकका सबै भूभागमा प्रसारणको पहुँच पुर्याउने पनि संस्थाको जिम्मेवारी भएको विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नेपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्सीय परिषद् रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
