काठमाडौँ। सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबिच सहमति भएको छ। सुरक्षित कार्यस्थलको माग राख्दै आन्दोलनरत ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’सँग उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा भर्खरै सम्पन्न वार्ताबाट ६ बुँदे सहमति भएको हो।
पछिल्लो समय मणिपाल-पोखरा, माडी-चितवन, हेटौडा, कञ्चनपुर, बेलौरी, लमजुङ, पाटन लगायतका अस्पतालहरूमा घटेका घटनाका दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने र चिकित्सक सुरक्षाको निश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका माग संघर्ष समितिले राखेको थियो।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९)लाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरी मणिपाल मेडिकल कलेजलगायतका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने सहमति भएको हो। त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशिल बनाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बमोजिम कारबाही चलाउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने घटना बढिरहेको र हालको कानुनी व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोवलमा ह्रास आएको हुँदा निजहरुको मनोवल बढाउन कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सो लयागतका विषयमा कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक हप्ता भित्र प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति जुटेको हो।
त्यस्तै चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा, सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवज्यूको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सघर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिन भित्र गठन गरी जिम्मेवारी दिने र उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीमाथि बारम्बार भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारका विषय समेटी प्रतिवेदन पेश गर्न दश दिनभित्र उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने र उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने सहमति जुटेको हो।
सहमति जुटेसँगै चिकित्सकको आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ। सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा दिपेन्द्ररमण श्रेष्ठ र “स्वास्थकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति” का संयोजक डा शेषराज घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो छ सहमति:
