गण्डकी । गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणाका लागि विशेष अभियान थालिने भएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको हो ।
पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर ९६ प्रतिशत देखाएको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारिने बताए ।
‘प्रतिशतका हिसाबले त अहिले नै घोषणा गर्न पनि सकिन्छ, तर गर्भवती पहिचान गर्नु, सुत्केरी भएपछि ४२ दिनसम्म उनीहरुको विशेष स्वास्थ्य हेरचाह र उपचारमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता हुनु मुख्य विशष हो’, उनले भने, ‘यसका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको छ, प्रदेशभरि यो अभियान चल्छ ।’
प्रदेशका केही वडा र स्थानीय तहले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चता भएको घोषणा गरिसकेका छन् । निर्देशक खड्काले तथ्यांकमा केही प्रतिशत अझै पनि स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने गरेको देखिएको भन्दै छुटेकालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याइने बताए।
‘गर्भवती भएर स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आएका महिलालाई प्रोटोकलअनुसार गर्भ जाँच, सुरक्षित प्रसूति सेवा र सुत्केरी जाँचको सुनिश्चितता गर्नु नै यो अभियानको उद्देश्य हो’, निर्देशक खड्काले भने, ‘शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउन यसले ठूलो मद्दत पुर्याउँछ ।’
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सुरज गुरौले कोही पनि गर्भवती स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कबाट नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले अभियान सुरु गर्न लागिएको बताए। ‘गर्भवतीको पहिचान र निगरानी गर्न सफ्टवेयर प्रणाली अपनाउँदै छौँ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीले घरघरै गएर गर्भवतीको विवरण ल्याउने र गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था गए-नगएको अनुगमन गर्नुहुन्छ ।’
स्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’ अनुसार गर्भवतीले आठ पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्ने जनस्वास्थ्य प्रशासक गुरौले उल्लेख गरेका छन् । सुत्केरी भइसकेपछि पनि तीन पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ प्रदेश घोषणामात्र गरेर नहुने भन्दै उनले त्यसको निरन्तर सुनिश्चितता महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा स्रोतसाधनदेखि जनशक्तिको पनि सोहीअनुसार प्रबन्ध हुनुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता बढाउनुपर्छ’, जनस्वास्थ्य प्रशासक गुरौले भने, ‘स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारीदेखि जनचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रमलाई सँगसँगै समुदायमा लैजानुपर्छ ।’
