काठमाडौं । भारतलाई सहुलियत मूल्यमा तेल बिक्री गर्दै आएको रुसले अब रुपैयाँमा कारोबार गर्न अस्वीकार गरेको छ । वास्तवमा, रूसी यूराल (तेल) को मूल्य हालै आर्थिक सहयोग र विकास संगठनको सदस्य देशहरुद्वारा निर्धारित ६० डलर सीमा पार गरेको छ। त्यसपछि रुस तेलको व्यापारमा रुपैयाको कारोबार मान्न तयार छैन ।
अर्कोतर्फ पश्चिमी मुलुकले लगाएको प्रतिबन्धका कारण अमेरिकी डलर पनि चलाउन सकेको छैन । त्यसपछि भारतीय तेल आयातकर्ताहरूले रूसबाट कच्चा तेलको लागि विभिन्न विकल्पहरू खोजिरहेका छन्, जसमा सिंगापुर र हङकङ हुँदै रूसी तेल आयात पनि समावेश छ।
अङ्ग्रेजी पत्रिका हिन्दू बिजनेस लाइनको रिपोर्ट अनुसार भारतीय रिफाइनरी कम्पनीहरूले रुसबाट कच्चा तेल किन्न युआन र दिर्हाममा आयातको सानो हिस्सा तिरिरहेका छन्। किनभने यी दुई मुद्राहरूको प्रयोगमा फरक सीमाहरू छन्।
यसैबीच, यस विषयमा जानकार एक अधिकारीले आयातकर्ताहरूले सिंगापुर र हङकङ हुँदै व्यापार गर्ने बाटो खोजिरहेको बताएका छन्। युआन दुबै देशहरूमा स्थानीय मुद्राहरूसँगै रूसी तेलको लागि भुक्तान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मूल्यमा छुटको फाइदा उठाउँदै भारतीय रिफाइनरी कम्पनीहरूले रुसबाट बम्पर तेल आयात गरिरहेका छन् । युक्रेन युद्धअघि भारतका लागि रूस मामूली निर्यात गर्ने देश थियो तर आज भारत सबैभन्दा ठूलो तेल आयातकर्ता देश बनेको छ।
रिपोर्टका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२३ मा रुसबाट भारतको कच्चा तेलको आयात आर्थिक वर्ष २०२२ को तुलनामा १४ गुणा बढेको छ । सन् २०२२ मा भारतले २.२ अर्ब डलरको रुसी तेल मात्र आयात गरेको थियो भने सन् २०२३ मा भारतले ३१.०२ अर्ब डलरको रुसी तेल आयात गरेको छ ।
युक्रेनमा भएको हिंसात्मक कारबाहीका कारण युरोपेली देशहरूले रुसमाथि विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तेल र ग्यास, खाद्यान्न र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू यो प्रतिबन्धबाट बाहिर राखिएको थियो। जसका कारण कुनै पनि देशले रुससँग यी सामानको व्यापार गर्न रोकेका थिएनन् ।
भारतले केही समयदेखि रुसी तेलको अधिकांश हिस्सा अमेरिकी डलरमा तिरेको थियो। तर जी-७ देशहरूले रूसी तेलमा प्रति ब्यारेल ६० डलरको मूल्य सीमा तोकेका छन्। अर्थात् प्रति ब्यारेल ६० डलरभन्दा माथिको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
तेल व्यवसायसँग सम्बन्धित एक अधिकारीले भने कि अब रुसी कच्चा तेलको मूल्य मूल्य क्याप भन्दा माथि जान थालेको छ। मूल्यवृद्धि र छुटमा कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा रुसी तेलको भुक्तानी गर्नु व्यापारीका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
अधिकारीले थप भने, रुस चिनियाँ मुद्रा युआनलाई भुक्तानीका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छ तर भारत सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका तेल कम्पनीहरूलाई चिनियाँ मुद्रा प्रयोग गर्न नदिन अनौपचारिक आदेश जारी गरेको छ । तर, निजी कम्पनीका लागि चिनियाँ मुद्रा प्रयोगमा सरकारको कुनै आपत्ति छैन । सरकारको रवैयालाई हेर्दा निजी कम्पनीले पनि कम प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सिङ्गापुर र हङकङले भारतीय तेल रिफाइनरी कम्पनीहरूलाई सिंगापुर डलर, हङकङ डलर र युआनमा पनि भुक्तानी गर्न अनुमति दिन्छ। यस्तो अवस्थामा सिंगापुर र हङकङ भारतीय तेल कम्पनीहरूका लागि रुचाइएको विकल्पको रूपमा उभिरहेका छन्।
तेल व्यवसायसँग सम्बद्ध एक अधिकारीले भने कि सिङ्गापुरमा बिलिङ हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा निजी कम्पनीहरूले सिंगापुरबाट तेल किन्न र प्रशोधन गर्न सक्छन् र त्यसपछि भारत सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका तेल कम्पनीहरूलाई बेच्न सक्छ। यसमा कुनै समस्या हुनेछैन । यससँगै रुसबाट कोइला आयात गर्ने कम्पनीले पनि सिंगापुर र हङकङ हुँदै आयात गर्ने सोचमा रहेको पनि उनले बताए ।
रुसबाट कोइला खरिद गर्ने एक व्यापारीले अहिले रुसबाट कोइला खरिद गर्ने अधिकांश सिङ्गापुर वा हङकङका संस्थाबाट हुने गरेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मुख्यतया अमेरिकी डलरमा गरिन्छ। तर अमेरिकालगायत धेरै पश्चिमी देशले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । त्यसैले भारतले डलरमा पैसा तिरेको छैन । यदि भारतले रुसलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्छ भने उसले दोस्रो प्रतिबन्धको सामना पनि गर्न सक्छ। साथै, भारत रुबलमा पनि तिर्न चाहँदैन किनभने भारतले प्रतिबन्धका बीच विश्व बजारमा रूसको मुद्राको उचित मूल्य पाउन कठिनाइको सामना गर्न सक्छ।
यदि रुसले आफ्नो सामानको भुक्तानी रुपैयाँमा स्वीकार गर्छ भने उसले भारतीय रुपैयाँ साट्नु पर्नेछ। तर अमेरिका, ईयू र बेलायतले सोसाइटी फर इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन (स्विफ्ट) का कम्तीमा सात रुसी बैंकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। स्विफ्टले मात्र विश्वभरका देशका बैंकहरू बीचको लेनदेनको सुविधा दिन्छ।
भारतले रुसबाट आयात गर्ने अनुपातको १० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्छ। अर्थात् भारतले रुसबाट जति सामान किन्छ, रुसले भारतबाट धेरै कम खरिद गर्छ, रुस र भारतबीच बराबरको आयात–निर्यात नहुँदा रुससँग जम्मा भएको भारतीय रुपैयाँ रूसमै रहन्छ । भारतले रुसलाई भारतमा रुसको निक्षेप नबढोस् भनेर भारतीय पूँजी बजारमा भारतीय मुद्रा रुपैयाँ फिर्ता लगानी गर्ने विकल्प दिएको थियो । तर रुसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
