काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढनुपर्ने बताएका छन् ।
संहिता दिवस–२०८० का अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मुलुकी संहितालगायत अन्य कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताए ।
“देशमा सुशासन कायम गर्न कानूनको कार्यान्वयन जरुरी छ, कानूनको कार्यान्वयन सुशासनबाटै सम्भव छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “संहितालगायत सबै कानून कार्यान्वयन गरेर मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।”
उनले कतिपय कानून समयानुकूल संशोधन गर्दै जानुपर्ने भएकाले संशोधन पनि गर्दै जाने र कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सबैले मिलेर छलफल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले कानूनका बारेमा आम समाजमा चेतना जगाउनका लागि समेत सबैलाई आह्वान गरे ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए । “सर्वोच्च अदालतबाट संहितालगायतका कानूनको सुधार गर्नका लागि समिति नै बनाएर अध्ययन भइरहेको छ”, उनले भने, “संहिताहरूले अपेक्षा गरेअनुरूप नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, त्यो गर्न जरुरी छ ।”
कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानूनको कार्यान्वयन र प्रयोगमा एकरूपता ल्याउनका लागि आवश्यक बजेटको कमी भएको बताए । साथै, अदालतलाई जिम्मेवारी धेरै दिए पनि त्यो अनुरूप स्रोत साधन नहुँदा सोचेअनुरूप काम गर्न कठिनाइसमेत भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको अवस्थामा यसको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा समाजको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर मुलुकी संहिताको कार्यान्वयन र संशोधनका लागि आवश्यक सुझावका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताए ।
महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले संहितामा दण्डको धेरै सुधारात्मक व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सजायमा छुट दिने, खुल्ला कारागारको व्यवस्था भए पनि तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
“कारागार सुधार गर्न जरुरी छ, नाबालिग उमेरको बलात्कारका मुद्दामा र लागु औषधका मुद्दामा जेलमा छन्, भर्खरका बालबालिका छन्”, उनले भने, “ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ, न्यायको अनुभति जगाउनुपर्छ ।” उनले मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानून अपवादमूलक नभई सबैलाई लाभ र समान वितरण गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । संहिता निर्माण कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका उनले कानूनको व्यावसायिकतापूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“कानून सबैका लागि समान होस्, विकास र प्रजातन्त्र धान्ने खालको हुनुपर्छ”, उनले भने, “कार्यान्वयनको चरणमा केही कमजोरी देखिएको छ, कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि संशोधन गर्न मात्रै लाग्नु हुँदैन ।”
उनले कानूनको समय–समयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरुरी भएको र समाजको विकाससँगै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संसद्ले समाजअनुरूप कानून बनाउनुपर्ने भनाइ राखे ।
“मुलुकी संहिता विसं २०१० देखि नै लामो यात्रा पार गरेर आएको हो, बेलायत जस्तो देशले अहिलेसम्म चाहेर पनि संहिता ल्याउन सकेको छैन, जुन ठूलो मेहनतले नेपालले बनाएको छ”, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले थपे, “सार्वजनिक हित, सुरक्षा र न्यायका लागि ल्याइएको हो, उन्नत र प्रगतिशील कानून हो, लागु गर्ने बेलामा प्रहरी क्षेत्रमा आनाकानी भएको थियो तर यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ ।” उनले कानून राम्रो बनाएर मात्रै नहुने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले मुलुक सबल, सक्षम बनाउनका लागि मुलुकको कानूनी व्यवस्था बलियो हुनुपर्ने र भएको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताए ।
उनले एक प्रतिशतभन्दा कम बजेटले न्यायालयले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सबल र सक्षम न्यायपालिका बनाउनका लागि आर्थिक, स्रोत र साधनले पनि बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विसं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएको थियो । त्यो ऐनको परिमार्जन २०६४ मा जारी भई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागु भएको हो । आज उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको छ तर ऐनका कतिपय प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसेको र कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कानूनका जानकार बताउँछन् ।
