मलेखु । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–३ सिरानबजार आवतजावत गर्ने मुख्य सडक भासिन थालेको आठ वर्ष हुँदा पनि दीर्घकालीन मर्मत नहुँदा आसपासका घर थप जोखिममा परेका छन् । जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेँसीको सिरानबजारस्थित मुख्य सडकको आधा भाग झन्डै डेढ मिटर तल भासिएको छ ।
सडक कुनापट्टि र सडकको तल रहेका करिब तीन दर्जन घर तथा संरचना जोखिममा परेका छन् । सडक भाँसिएर चिराचिरा परेको छ । सिरानबजार क्षेत्रमा आवातजावत गर्नै डरमर्दो भएको छ । भासिएको ठाउँबाट पानीभित्र पसेर सडकमा परेको चिरा बढ्न थालेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन् । पैदल हिँड्न र गाडी हिँडाउन पनि निकै जोखिम रहेको स्थानीय स्थानीय देवी थापामगरले बताए ।
हुन त यसअघि सडक मर्मत नभएको होइन । थोेपलखोला किनारबाटै बग्न सुरु गरेको जमिनमा देखावटी मर्मतले बर्सेनि जोखिम बढ्दै गएको हो । भासिन थालेको जमिन नै पत्ता लगाएर मर्मत थाल्नुपर्नेमा माटोले पुरेर तारजाली लगाउने र त्यही माथि कालोपत्र छापिदिने काम भइरहेकाले हरेक वर्ष समस्या दोहोरिएको स्थानीय गणेशकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
“यो बाटो विसं २०७२ मा भूकम्प गएको बेलादेखि भासिन थालेको हो । यसको मर्मतको नाममा दुहुनो गाई पालेजस्तो भएको छ”, श्रेष्ठले भने, “बजेट हाल्ने र सिध्याउने काममात्रै भएको छ यसको दीर्घकालीन मर्मत भएन भने ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
सडक भासिएको क्षेत्रमा पुरूवा माटो भएका कारण जोखिम झनै बढेको पनि स्थानीयले बताएका छन् । माटोसमेत परीक्षण गरेर दीर्घकालीनरूपमै यसको मर्मत गरिदिन स्थानीयले माग गरेका छन् । साँघुरो स्थानलाई डाइभर्सन गरेर फराकिलो सडक बनाइएका कारण धादिङबेँसीको सिरानबजार चौतारोभन्दा माथिको भागमा पटक–पटक सडक चिरा पर्ने समस्या देखिने गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीद्वारा निरीक्षण
भासिएको सडकको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज निरीक्षण गरेका छन् । सिरानबजारमै आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई स्थानीयले सडकमै रोकेर भत्किएको सडकको निरीक्षण गराएका हुन् ।
निरीक्षणपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विपद् कोषको बजेटबाट तत्काल मर्मत गरिदिने बताए । उनले सडक भासिएर जोखिमपूर्ण अवस्था बनेकाले यस क्षेत्रमा थप क्षति हुन नदिन तत्काल मर्मतका लागि डिपिआर तयार गरेर पठाउन र काम सुरु गर्न प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङलाई निर्देशनसमेत दिए ।
सडक डिभिजन कार्यालय धादिङका प्रमुख निरोज दाहालले दीर्घकालीन मर्मतको डिपिआर तयार गर्ने र प्रदेश सरकारलाई पठाउने बताए ।
