गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रा कार्यकाल सुरु भएको सात महिनापछि ‘मिनि संसद्’ मानिने विषयगत समिति गठन भएका छन् ।
प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार गठित चारवटै समितिमा मनोनीत सदस्यको नामावलीलाई मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रदेशसभा सदस्य कल्पना गिरी, कृष्णप्रसाद पाठक, खगराज अधिकारी, जीतबहादुर शेरचन, डा टकराज गुरुङ, टीकाकुमारी बस्याल, दमयन्ती रुचाल, दोर्णकुमार कुँवर, नन्दकला दमै नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भीमबहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधीरकुमार पौडेल र हरिबहादुर चुमान रहेका छन् ।
सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सदस्यमा अशोककुमार श्रेष्ठ, दिलमाया पौवी, नम्डु गुरुङ, फणीन्द्र देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, वेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, महेश भट्टराई, राजकुमारी भुजेल, राजीव गुरुङ, लिलबहादुर थापा मगर र श्यामराजा महत रहेका छन् ।
सो समितिको पदेन सदस्यमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा रहेकी छन् ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कुसुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहाडी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्रजङ्ग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रेखा गुरुङ र रोशनबहादुर गाहा थापा रहेका छन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको पदेन सदस्यमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रहेका छन् ।
अर्थ तथा विकास समितिमा गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी, पद्मा जिसी श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ, प्रकाश बराल, प्रकाशबहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, विमला गौचन, बिन्दु पौडेल, सीताकुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी रहेका छन् ।
उक्त समितिको पदेन सदस्यमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली रहेका छन् । समितिको सभापति सदस्यले निर्वाचनबाट चुन्ने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताए ।
सभापतिको टुङ्गो नलाग्दासम्म ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षयता गर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक गोविन्द्रबहादुर नेपालीले दलहरुबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए ।
“सार्वजनिक लेखा समितिसहित दुई समितिको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्ने माग छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच छलफल भएर समितिको सभापति लिने विषयमा टुङ्गो लाग्छ”, उनले भने ।
विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारले ल्याउने विधेयक दोहोरो बहस र छलफलबिनै सोझै प्रदेशसभा बैठकबाट पारित हुँदै आएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका थिएनन् । प्रदेशसभा सदस्यले समिति गठनको प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका थिए ।
