गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताएका छन् ।
गोरखा नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा आज सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रदेशले प्राथमिकताका आधारमा मात्र विकास निर्माणमा लगानी गर्ने उल्लेख गरे ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले योजना छनोट र प्रस्ताव गर्दा बढीभन्दा बढीले लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोट बैंक सुरक्षित गरेर तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बजेट छुट्याउने परम्पराको गण्डकीले अन्त्य गरेको उल्लेख गरे । उनले सिँचाइ, खानेपानीलगायत कार्यालयबाट विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरेर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको जिकिर गर्दै त्यसको अन्त्य गरिने बताए ।
गोरखामा मात्र प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा झन्डै दुई अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन भएको र त्यसबाट एक हजारभन्दा बढी योजना छनोटमा परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत हुने न्याय सम्पादनमा सयोगका लागि कानुनी सहायक राख्ने गरी छलफल चलाएका छौँ ।’
प्रदेश सरकारबाट छुट्याइएको बजेटबाट भएका विकास निर्माणका कामको स्थानीय तहले अनुगमन नगर्दा समस्या हुँदै आएको जिकिर गर्दै उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिए ।
