काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले भदौ २९ देखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि आज सोमबारदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरे पनि सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएकाले एक महिना अनशन स्थगित गरेको केसीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
उनले सीटीईभीटीले पछिल्लो समय निजी कलेजको फाइदाका लागि गरेको निर्णय खारेजी र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै अनशन घोषणा गरेका हुन् ।
केसीको विज्ञप्ति:
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत छौं । त्यस क्रममा केही सुधारका काम भएका छन् भने धेरै काम अझै बाँकी छन् ।
यसबीच हामीले सत्याग्रह लगायतका धेरै आन्दोलनका कार्यक्रम गरेका छौं र सरकारसित सम्झौता पनि भएका छन् । तर नेपालमा सत्तामा पुग्ने राजनीतिज्ञहरु वर्षौंदेखि आम नागरिकसित कुनै खालको संवाद र संगतमा छैनन् । खाली दलाल, माफिया र बिचौलियाहरुको मात्रै संगत गरेका कारण उनीहरुले तिनका मात्रै सरोकार बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने गरेका छन् भने आम मानिसका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता गम्भीर विषय कहिल्यै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । कतिसम्म भने सरकारमा हुने राजनीतिज्ञहरुलाई तिनै बिचौलियाहरुले परिचालन गर्ने अवस्था आएको छ । संसदबाट कानुन बनाउँदा समेत तिनै बिचौलियाहरु हावी हुने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारको प्राथमिकताबाट यसरी हटेको आजको समयमा नागरिक तवरबाट हामीले निरन्तर खबरदारी भने गरेका छौं र गरिरहने छौं ।
पछिल्लो समय हाम्रो अभियानका कारण नर्सिंगलगायत स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न कोर्सहरुको सिट संख्या घटेको र त्यसका कारण विद्यार्थी विदेशिएको भन्ने भ्रमहरु फैलाइएको जानकारी हामीले पाएका छौं । तर अभियानको शुरुदेखि नै हाम्रो आशय देशमा सबै तहको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क वा सस्तो र सर्वसुलभ रहोस् र आम नेपालीले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निरन्तर बढ्दै जाओस् भन्ने रहँदै आएको छ ।
त्यस क्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सोही अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्ने क्रममा विभिन्न कोर्सहरुमा सिट संख्या घटेको हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा गर्नुपर्ने काम भनेको शिक्षण संस्थाहरुको गुणस्तर बढाउने, स्तरोन्नति गर्ने र आवश्यक संख्यामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । त्यसो गर्नुको सट्टा सिटिइभीटीमा निजी कलेजका सञ्चालकलाई लैजाने, उनैको स्वार्थमा नीति–नियमको धज्जी उडाउने, निजीको स्वार्थ पुर्ति गर्न सरकारी संस्थाको समेत भर्ना रोक्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा नियमन दुरुस्त बनाउनको सट्टा कानुनविपरित निर्णयहरु गर्नेजस्ता गतिविधिहरुका कारण स्वास्थ्य शिक्षामा भद्रगोल सिर्जना भएको हो ।
यसको निकास हाल कायम कानुनी व्यवस्था अनुसार गुणस्तर हुनेगरी तथा देशको जनशक्तिको माग पूरा हुने गरी विभिन्न कोर्समा सिटहरु तोक्नेबाहेक केही हुन सक्दैन । कानुन नमिची र गुणस्तरमा सम्झौता नगरी अघि बढ्ने कुनै काममा हाम्रो कहिल्यै अवरोध छैन । बरु ससाना समस्याका लागि समेत उपचारका लागि विदेश जाने राजनीतिक दलका नेताहरुले आम मानिसलाई स्वास्थ्य सेवा दिने जनशक्ति उत्पादनलाई कमाउधन्दा मात्रै बनाउन खोजेको तथा देशभरमा वर्षेनी हजारौंको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने सरकारी संस्थाहरुको निर्माणलाई अवरुद्ध बनाएका कारण हालको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
यसै क्रममा विभिन्न मागहरुसहित हामीले आजदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने भनेकोमा नेपाल सरकारले ती मागसम्बन्धमा विभिन्न प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरेको छ । तर त्यसमा समय तालिकासहितको ठोस प्रतिबद्धताभन्दा पनि हामीलाई अल्मल्याउने आशय रहेको देखिन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा हुने तीनै दलका शीर्ष नेताहरु प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको निहित स्वार्थ तथा माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण सरकार अझै पनि जनतालाई राहत हुने गरी हुने स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको सुधारमा अवरोध ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
हाललाई सरकारले औपचारिक रुपमा प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनका लागि समय मागेकाले हामीले आजका लागि घोषणा गरेको सत्याग्रह एक महिनाका लागि स्थगित गरेका छौं । उक्त समयमा प्रतिबद्धताअनुसार मागहरु पूरा भएर कार्यान्वयनमा नगएमा भदौ २९ गतेदेखि सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं । यसबीच सिटिइभीटीको अवैध निर्णय खारेजी तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीका समयमै नियुक्ति लगायतका विषय पुरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
