काठमाडौँ । बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने नेपाल उद्योग परिसङ्घले जनाएको छ ।
परिसङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने जनाएको हो । “सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको सन्दर्भमा परिसङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ”, आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैैन ।”
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको, बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको, बजार माग सङ्कुचन भएको, न्यून उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रकोे मनोबल घट्दो रहेको परिसङ्घको भनाइ छ । अहिले औद्योगिक उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको र उद्योगी व्यवसायीले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेको पनि परिसङ्घले जनाएको छ ।
विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सुधार ल्याई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, समग्र बजार माग बढाउने नीति अवलम्बन गर्न, उत्पादन लागत घटाउन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ अग्रसर हुन पनि सरकारसँग परिसङ्घले माग राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी सरकारले श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु १० हजार आठ सय २० र महँगी भत्ता रु छ हजार चार सय ८० गरी जम्ममा रु १७ हजार तीन सय तोकेको छ ।
दैनिक ज्यालादारीका हकमा रु छ सय ६८ र प्रतिघण्टा ज्यालादारीको रु ८९ पारिश्रमिक तोकिएको छ । चिया बगानका श्रमिकका लागि भने मासिक रु १३ हजार आठ सय ९३, दैनिक रु पाँच सय र प्रतिघण्टा रु ६६ तोकिएको छ ।
सरकारले तोकको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक लिने दिने गरी कसैले पनि रोजगार सम्झौता गर्न पाइँदैन । तर परिसङ्घले भने बढेको पारिश्रमिक दिन नसकिने जनाएको हो ।
यसअघि चिया बगान बाहेकका श्रमिकका लागि मासिक रु १५ हजार, दैनिक रु पाँच सय ७७ र प्रतिघण्टा रु ७७ तोकिएको थियो भने चिया बगानका श्रमिकका लागि मासिक रु १२ हजार ८१, दैनिक रु चार सय ३५ र प्रतिघण्टा रु ५५ तोकिएको थियो ।
