काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाईसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा समेत संलग्नलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
यसबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
