काठमाडौँ । अवरुद्ध सदन खुलाउन सत्तारुढ दलका सांसदले अनुरोध गर्दा पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सदन खुन्न नसक्ने अडान लिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सत्तापक्षका सांसदले सदन निरन्तर अवरुद्ध हुँदा जनसरोकारका विषयमाथि छलफल हुन नसकेको, कतिपय महत्पूर्ण विषय पेस हुन नपाएकाले सदन सञ्चालन गरी सहमतिका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे ।
प्रतिपक्षी दलका संसद्ले भने नागरिकको पक्षमा काम गर्नका लागि आफूहरुले मुद्दा उठान गरेको भन्दै सहमतिका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले नागरिकको सार्वभौम, कानून बनाउने, जनजीविका र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तु उठाइने संसद् अवरुद्ध हुनुले आवश्यकताका विषय ओझेलमा परेको जनाउँदै तत्काल सदन खुलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“संसद्को गरिमालाई कायम राख्नका लागि अवरुद्ध सदन सुचारु गरी असहमति भएका विषय बैठकमा राख्नुपर्ने हो”, उनले भने, “प्रतिपक्षले जुन ढङ्गले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ, यसले भावी पुस्तालाई के सन्देश दिन्छ ? सदनको भाव र मर्मलाई सबै राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्छ ।”
भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुनकाण्डलगायत विषय वर्तमान सरकारले उजागर गरी कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान चलाइरहेको अवस्थामा सदन अवरुद्ध गरेर कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने सांसद शर्माको भनाइ थियो ।
“राज्यका अङ्गको कामप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सरकारले उपलब्ध साधन, स्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई सुन प्रकरणको छानबिनका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटाले सार्वभौम संसद् संसदीय प्रणालीको साझा थलो भएकाले जनसरोकारका विषय छलफल हुन पाउनुपर्ने धारणा राख्दै संसद् खुलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
“संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताको बोली अवरुद्ध हुन्छ । केही दिनयता लगातार संसद् अवरुद्ध हुनु राम्रो संस्कार हैन”, उनले भनिन्, “यसले संसदीय प्रणालीलाई कता लैजादैछ भनी प्रश्न उठेको छ ?”
