वीरगञ्ज । कुनै बेला अत्यधिक विद्युत् चुहावट हुने मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय निरन्तर चुहावट घट्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै करिब एक प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत हुकिङ नियन्त्रण, ग्राहकहरुको बिलिङ्गमा सुधार, लामो समयदेखि बन्द रहेको मिटर परिवर्तन र विद्युत् रिडिङ्गमा सुधारलगायत प्राधिकरणको प्रणाली सुदृढीकरण भएसँगै निरन्तर विद्युत् चुहावट घट्दै गएको हो ।
यस प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ दशमलव ५४ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ दशमलव १७ प्रतशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ दशमलव ७९ प्रतिशतमा चुहावट झरेको जनकपुरधामस्थित विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ ।
विद्युत् चुहावटको दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी सर्लाहीको मलङ्गवा र सिमरौनगढ क्षेत्रमा ४१÷४१ प्रतिशत, महोत्तरीको जलेश्वर, रौतहटको मौलापुर तथा गौर क्षेत्रमा ३५/३५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । औद्योगिक ग्राहक धेरै रहेकाले बाराको सिमरा वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट भने शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको त्यहाँ प्रमुख ई मुनिन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।
आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानका क्रममा छ हजार आठ सय ४८ ग्राहकमाथि कारबाही गर्दा पाँच करोड २१ लाख ९३ हजार सात सय ३७ महसुल सङ्कलन भएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानका क्रममा छ हजार नौ सय ६७ ग्राहकमाथि कारबाही गर्दा छ करोड ६४ लाख ३२ हजार आठ सय ५८ महसुल सङ्कलन भएको थियो ।
चुहावट नियन्त्रण अभियानका क्रममा हुकिङ गर्ने दुई हजार आठ सय ४८ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको थियो ।
यस्तै लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिर्ने २८ हजार नौ सय २३ जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिँदा २४ हजार नौ सय ५५ ग्राहकले पुनः विद्युत् जडान गराएको र त्यसबाट८५ करोड ३२ लाख ३१ हजार तीन सय ७० बक्यौता असुली भएको थियो
विद्युत् मिटर लिएर बिजुली उपभोग गर्ने तर लामो समयसम्म महसुल नबुझाउने प्रवृत्ति बढेकाले विद्युत् लाइन कट्टा गर्ने अभियान चलाई बक्यौता सङ्कलन गरिएको प्रमुुख ई ठाकुरको भनाइ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशमा रु १५ अर्ब ३३ करोड मूल्य बराबरको विद्युत् बिक्री हुँदा रु १३ अर्ब ९३ करोड महसुल सङ्कलन भएको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६१ हजार सात सय ६३ नयाँ ग्राहक थपिएको छ । योसँगै मधेस प्रदेशमा ग्राहकको सङ्ख्या दश लाख ४४ हजार सात सय ८६ मध्ये ५७ प्रतिशत औद्योगिक र ३२ प्रतिशत गार्हस्थ्य ग्राहक, दुई प्रतिशत व्यापारिक र सात प्रतिशत अन्य रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै २०७८ सालदेखि अनलाइनबाट विद्युत् महसुल बुझाउने अनलाइन सेवा सुरु गरिएको र हाल २६ प्रतिशतले अनलाइन महसुल तिर्दै आएको प्रमुख ई ठाकुरले बताए ।
यस प्रदेशको शत्प्रतिशत गाउँ बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । प्रदेशका सबै टोल बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेसँगै मधेस प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण प्रदेश घोषणाको तयारी भएको छ ।
“आर्थिक बर्ष २०७८/७९ सम्म मधेस प्रदेशका ९९ प्रतिशत बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेको थियो”, प्रमुख ई. ठाकुरले भने, “विद्युतीकरण बाँकी रहेको एक प्रतिशत घरमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुर्याएपछि प्रदेशका शत्प्रतिशत बस्तीमा विद्युतीकरण पुगेको छ ।” “अब केही दिनभित्रै हामीले प्रदेशलाई शत्प्रतिशत विद्युतीकरण प्रदेश घोषणा गर्छौ”, उनले भने ।
प्रदेशका सबै गाउँ बस्तीमा विद्युतीकरण सकिएपछि सिँचाइ कार्यक्रममार्फत किसानहरुको खेतबारीसम्म विद्युत् पुर्याउने अभियान सुरु गरिएको प्रमुख ई ठाकुरले बताए ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक बर्षदेखि रु ५५ करोड बराबरको सिँचाइ पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारहरुसँग समेत सहकार्य गरेर सिँचाइ विद्युतीकरण सुरु गरेको छ ।
जसअन्तर्गत स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकाभित्रका किसानलाई निःशुल्क बत्ती दिने र सिँचाइ बत्ती महसुल बापतको रकम स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
हालसम्म सिँचाइ पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लाका ८० स्थानीय तहले निःशुल्क सिँचाइ बत्ती पु¥याउन निर्णय गरेर पठाएको र अन्य पालिकाहरुले समेत निर्णय गर्ने जानकारी गराएको उनले बताए । सिँचाइ मिटर प्रयोग गर्ने किसानलाई प्रतियुनिट रु दुईका दरले मात्र महसुल तिराउने नीति लिएको विद्युत् प्राधिकरणले सिँचाइ विद्युतीकरण सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु पाँच अर्ब बजेट छुट्याएको जनाएको छ ।
