काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नभएको बताएका छन् ।
बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा गौतमले सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)लाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएकाले अहिले उच्चस्तरीय समिति आवश्य नभएको बताएका हुन् ।
उनले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले यदि प्रधानमन्त्री हटाउने खेल भए अविश्वासको प्रस्ताव लैजान एमालेलाई सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको कार्यक्षेत्र हुन्छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीमाथि प्रवेश गर्ने अधिकार माग्दछ। यसको मतलब निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त, मनोनयन गर्ने, निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। त्यसले काम नै गर्नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन।’
गौतमले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सिआइबीले ३५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंगो लगाउने बताएकाले उक्त अवधिपछि समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले ३५ दिनभित्र सीआइबीले अनुसन्धान पूरा गर्ने भन्नुभएको छ। यदि भएन भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति आउँछ।’