काठमाडौं । सरकारले सोह्रौँ आवधिक योजनाका लागि सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धिको सोच अघि सारेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय गर्नु तथा सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु योजनाको उद्देश्य छ ।
सोह्रौ योजना प्रमुख रणनीति विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने “आवधिक योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुद तुल्याउनु हो ।” कृषि उपजमा आत्मनिर्भर, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, काठ र जडीबुटी उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन र औद्योगिक विकास, विद्युत् निर्यात, सिँचाइ विस्तार, खानेपानी निर्यात, धातु उद्योगको स्थापना, श्रमशक्तिको पूरा उपयोगमार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगको विश्वास छ ।
जमिन, वन र जैविक विविधता, जलस्रोत, खनिज, युवाजनशक्ति र सङ्घीय संरचनाको माध्यमद्वारा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको ढाँचामा परिवर्तन गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
समष्टिगत आर्थिक आधारको सवलीरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना रुपान्तरणका क्षेत्र भएको आयोगको ठम्याइ छ ।
गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनपयोगी शिक्षा र गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि सोह्रौ योजनाको रुपान्तरणको क्षेत्रका रूपमा समावेश गरिएको छ । सरकारले रुपान्तरणका क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा तथा अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि समावेश गरेको छ ।
आयोगले विनियोजन कुशलता, जैविक विविधताको व्यवस्थापन र दिगो विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पनि सोह्रौ योजनाको रुपान्तरणको क्षेत्रमा राखेको छ । योजना र कार्यक्रम, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन तथा बजेट र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई योजना कार्यान्वयनका चुनौतीका रूपमा लिँदै आयोगले राजनीतिक अस्थिरताको अवसर उद्योग व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा परेको जनाएको छ ।
ढिलासुस्ती, शासक मनोबृत्ति, दक्षताको अभाव, नियमितता, भ्रष्टाचार, प्रक्रियामुखी कार्यशैलीलगायत कमजोर कर्मचारीतन्त्र योजना कार्यान्वयनका चुनौती रहेको जनाउँदै आयोगले प्रक्रियागत ढिलाइ, दोहोरो कानुन, जग्गाप्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृत आइलाग्ने अड्चनलाई पनि समस्याका रूपमा देखाएको छ ।
कार्टेलिङ र सिनिडकेट कायम, उद्योगभन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा राखिने अवाञ्छित माग र गरिने अवरोध, कन्सल्टेन्सी, गोष्ठी र भ्रमणमा विकास साझेदारको ठूलो खर्च गर्ने गलत शैलीलाई पनि आयोजना कार्यान्वयनका चुनौतीको सूचीमा समेटिएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रमा असल गर्नेलाई पुरस्कृत तथा गलत गर्नेलाई दण्ड गर्ने संस्कारको अभाव, वैदेशिक लगानी न्यून तथा विकास ढाँचाको अभाव र अस्पष्टता पनि योजना कार्यान्वयनमा प्रभावित पारिरहेको उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संसदीय समितिमा प्रस्तुत कार्यपत्र प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक विकास योजनाको अवधारणा विसं २०१३ बाट सुरु भएको हो । हाल पन्ध्रौँ योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा छ । योजनाका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष विषयगत र क्षेत्रगत आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै छानिएका योजना एवं कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरिँदै आएको छ ।
पहिलो आवधिक योजना (२०१३–१८)मा ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि खेतीबारीबाट भएको आम्दानीले किसान परिवारलाई पेटभर खान पुग्दैन । अन्नको कमी छ । बढ्दै गएको जनसङ्ख्याले खाद्यान्नको समस्या झन् जटिल हुन गएको छ । कृषि पैदावारको वृद्धि गराउन पर्ने आवश्यकता परिसकेको छ ।’
मुलुक सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजना घोषणा गर्ने सङ्घारमा आइपुग्दा अर्थात् ६७ वर्षपछि पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था उस्तै रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउछन् । देशमा निर्माण हुने नीति र योजना तथा घोषणा हुने बजेट र कार्यक्रममा निरन्तर यिनै विषयवस्तु दोहोर्याउने गरिएको छ ।
मुलुकमा घोषणा भएका आवधिक योजनामध्ये चौधौ योजनाले सात दशमलव चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको उपलब्धि हासिल गरेता पनि अन्यको उपलब्धि भने पाँच प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहेको थियो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सहितको २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचमा मुलुकलाई विकासशील र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा विसं २१०० सम्ममा सम्मुनत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने उल्लेख छ ।
