काठमाडौँ । आफूहरुलाई दरबन्दीमा कायम गराउने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमति छिटो कार्यान्वयनका लागि विद्यालय कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारी दैनिकजसो सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा धाउन थालेका छन् ।
मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समितिको सिफारिसमा गत असार २६ गते विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्न पहल गर्ने र सो विषयलाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा उक्त विषयलाई समावेश गरे पनि त्यसका कतिपय भाषिक विषय वस्तुहरु मिले नमिलेको भन्ने बारेमा पनि परिषद्ले चासो दिएको छ ।
विधेयक मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १६ गतेको बैठकबाट निर्णय भई सङ्घीय संसद्मा पेस हुने प्रक्रियामा छ । परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीसहितको टोलीले आज पनि दुवै मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको कार्यकक्षमा ढोका ढकढक्याएको थियो ।
परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त ऐन निर्माणका शिक्षा मन्त्रालयले थालेको प्रयास सकारात्मक रहेको र दरबन्दी कायम गरी सेवा सुविधा बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छिटो निर्णय दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आफूहरुले विद्यालय कर्मचारीका मागलाई सक्दो सम्बोधन गराउने प्रयास गरिरहेको बताए ।
हाल लेखापालले रु १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले रु आठ हजार पाउँदै आएका छन् । ती पदाधिकारीले तत्कालीन वार्ता समितिका संयोजक एवं मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेललाई भेटेर ती विषयमा स्मरण गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशमा कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्न उल्लेख गरिएको थियो ।
