काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूले संविधानविपरीत कुनै पनि किसिमको सक्रियता नदेखाएको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार बिहान राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा दलका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा उनले आफूले सक्रिया नदेखाएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘यो मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाईंहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन । तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो । संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संंविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैँ चिन्तित रहेको छु ।’
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको पनि बताए । उनले भने, ‘संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन् । सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन ।’
बैठकमा राष्ट्रपतिले जनताका यावत् समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला सबै दलहरुको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको बताए ।
उनले देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्ने बताए।
उनले भने,’नेपाललाई प्रि ग्रे लिस्टमा एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति हाम्रो अर्को चिन्ताको विषय हो। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुनहरू यथाशीघ्र पारित गरेर नेपाललाई जोगाउने पहलकदमी लिनु हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ । देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्छ र नेपालको साख अन्तराष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु ।’
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न सकेनौं र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौ भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यस प्रतिनै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’ नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिले अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
