काठमाडौं । नेपाल सरकारको दशवर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि आठ विकास साझेदार संस्थाले संयुक्त वित्तीय सम्झौताअन्तर्गत ७८ करोड अमेरिकी डलर विकास सहायता दिने भएका छन् ।
एसियाली विकास बैंक, युरोपेली सङ्घ, फिनल्यान्ड सरकार, शिक्षाका लागि वैश्विक साझेदारी, नर्वे सरकार, युनिसेफ, युएसएआइडी र विश्व बैंकले आगामी पाँच वर्षमा उक्त बजेट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
नेपाल सरकारसँग गरिने संयुक्त वित्तीय सम्झौतालाई आज अन्तिम दिन आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको उक्त योजनाले नेपालका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
कार्यक्रमका लागि दातृ संस्थाले पहिलो पाँच वर्षका लागि अनुमानित लागत करिब नौ खर्ब ५५ अर्ब ९७ दशमलव दुई अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । सरकारले आठ खर्ब ३३ अर्ब ९६ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तपोषण गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा करिब ९० करोड अमेरिकी डलरको कोष अन्तर छ ।
