काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
यसमा संलग्न बाँकी २१ जनाको मृत्यु भइसकेकाले सम्पत्तिबाट बिगो भराउन राय दिएको छ । ललतिानविास प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलियालाई सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
यस प्रकरणमा १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । सिआइबीले यस प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २८६ जनाविरुद्ध १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो ।
२०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए पनि तत्कालीन सरकारले मुद्दाको अभियोजन नगरी सीआईबीमै फर्काएको थियो । यस पटक भने सीआईबीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमै पेस गरेको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्य र प्रमाण केलाएर केही दिनमै अदालतमा अभियोजन गरिने जनाएको छ । २०७५ फागुन २८ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमि सुधारमन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्व भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, रवीन्द्रमान जोशी, दिनेशहरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो र १८ जना पूर्व सहसचिवसहित २ सय ३८ विरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँसहित कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने राय दिइएको छ ।
प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र साह माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए । अर्का पूर्वमन्त्री जोशी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका भूमिसुधारमन्त्री थिए। उनीहरूमाथि पनि बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।
ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका तर किर्ते र संगठित अपराधमा संलग्न नदेखिएका थप ४८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वसचिवद्वय भुसाल र जोशीले भूमिसुधारमा रहँदा २०६३ सालताका गुठीका नाममा सरकारी जग्गा लैजान टिप्पणी उठाएका थिए ।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भूमाफिया, कर्मचारी र व्यापारिक पृष्ठभूमिका ८ जनालाई मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरेर सोहीअनुसार सजाय गर्नुपर्ने सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी तथा व्यापारीहरू कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीपकुमार शारडा, शिवरत्न शारडा र श्रवणकुमार गोयललाई ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरिएको छ ।
सूची
