काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण विवरण सार्वजनिक नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगमा दर्ता भएका ८२ वटा राजनीतिक दलले समयभित्र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेकोमा त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगमा गराउन भनेकोमा त्यसको जानकारी नगराउने ३९ वटा राजनीतिक दललाई सात सात हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तो जरिवानामा पर्नेमा नेकपा माले, मधेश तराई फोरम, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाली जनता दललगायत छन् । त्यसैगरी आयोगले त्यस्तै, समय सीमा भन्दापछि मात्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने १२ राजनीतिक दललाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराएको छ। जसमा नेमकिपा, लोसपा नेपाल, राजमो, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दल छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म नबुझाउने पाँच राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। त्यसमध्ये मुस्कान सेना नेपाल पार्टी र शिव सेना नेपालले स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए। तर स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै १५ हजार जरिवाना गरेको छ । यही विषयमा स्पष्टीकरण समयसीमाभित्र पेश नगर्ने आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई २० हजार जरिवाना गरेको छ।
