रूसी रक्षामन्त्री शोइगु नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलाई उत्तर कोरियामा भव्य स्वागत



प्योङयाङ । रूसका रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगु नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलाई उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङमा भव्य स्वागत गरिएको छ । कोरियाली युद्धविरामको वार्षिकोत्सव मनाउने सिलसिलामा रूसी टोली उत्तर कोरियाको भ्रमणमा गएको हो ।

रुसी प्रतिनिधिमण्डल प्योङयाङ विमानस्थलमा अवतरण गर्दा रुसी राष्ट्रिय गीत बारम्बार बजाएर स्वागत गरिएको थियो भने विमास्थल वरपरका सडकमा रुसी झण्डा फहराइएका थिए । रक्षामन्त्री काङ सुन नामले आफ्ना रूसी समकक्षी शोइगुलाई विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । उत्तर कोरियाली झण्डा र रुसी झण्डा सडकका दुवै किनारमा राखिएका उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।


युद्धविरामको वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार प्योङयाङमा विशाल सैन्य परेड हुँदैछ । चिनियाँ कूटनीतिज्ञ एवम् सैनिकको टोली पनि रुसी अधिकारीहरूका साथ परेडमा उपस्थित हुने उत्तर कोरियाली समाचार समितिले जनाएको छ । प्योङयाङले युद्धविराममा हस्ताक्षर गरेको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरलाई विजय दिवसका रुपमा मनाउन सैन्य परेडलगायत कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो ।

कोरोना महामारीलगायत कारणबाट लामो समयसम्म हुननसकेका उच्चस्तरीय भ्रमण एवम् आदानप्रदान अब शुरु भएका छन् । विश्वबाट एक्लिएको उत्तरका सिमाना सन् २०२० मा कोभिड महामारीका कारण बन्द भएको थियो ।

यसैबीच, उत्तर कोरियालीले आफ्नो देशको सार्वभौम अधिकार, विकास र हितको रक्षाका खातिर सङ्घर्षरतरूसी सेना र जनताप्रति आफ्नो ‘पूर्ण समर्थन’ व्यक्त गरेको छ । रुस उत्तर कोरियाको ऐतिहासिक सहयोगी हो जसले केही राष्ट्रसँग मात्र घनिष्ठ एवम् मित्रवत सम्बन्ध कायम गरेको छ ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन युक्रेनमा मस्कोले गरेको आक्रमणको समर्थनमा अडिग छन् । उनको निर्देशनमा मस्कोलाई रकेट र मिसाइलहरू आपूर्ति गरिएको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ ।

सोलको इवा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लीफ–एरिक ईस्लेले रूसी रक्षामन्त्रीको यो भ्रमणले कुनै हतियार सम्झौता वा कूटनीतिक उपलब्धि नहुने टिप्पणी गर्दै युद्धविरामको वार्षिकोत्सवमा एकताको प्रतीकात्मक प्रदर्शन गरेको बताएका छन् । आफ्नो देश युद्धमा रहेको बेला रूसका रक्षामन्त्रीले प्योङयाङ भ्रमण गर्नु उत्तरका निम्ति महत्वपूर्ण भएको इवा विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापक पार्क वोन–गोनले बताउँछन् । रूस र चीनको उपस्थितिले आफूसँग सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रको साथ रहेको सन्देश अमेरिकालाई दिन खोजिएको उनको विश्लेषण छ ।