रुपन्देही । अदालतमा मुद्दा परेपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाको मङ्गलापुर–कान्छीबजार सडकखण्ड स्तरोन्नति सुस्त बनेको छ । नगरपालिकाले नमुना सडकखण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नति अघि बढाएपछि घरधनी भने सडक विस्तारमा राजी नहुँदा मुद्दा अदालतमा पुगेको हो । सडक स्तरोन्नतिका लागि स्थानीयका संरचना हटाउने क्रममा वडा नं ७ का तीन घरधनीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
आफ्नो आग्रह बेवास्ता गरी नगरपालिकाले एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण अघि बढाएको भन्दै उनीहरु मुद्दा दायर गरेका थिए । सुरुमा चार घरधनीले मुद्दा दायर गरे पनि एकजनाले फिर्ता लिएको नगरपालिकाका योजना प्रमुख वरिष्ठ इञ्जिनियर प्रदीप वनले जानकारी दिए ।
मुद्दा दायर भएपछि फेरि नापजाँच गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । तर वर्षातका कारण नापजाँच हुन सकेको छैन । मङ्गलापुरदेखि रोहिणीखोलासम्मको खण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा कसैको विरोध नभए पनि वडा नं ७ मा केही घरधनीले विरोध गरेपछि निर्माण प्रभावित भएको वडा नं १० का अध्यक्ष तथा गुनासो सुनुवाइ समितिका संयोजक गोपालप्रसाद घिमिरेले बताए ।
“केही स्थानीयले नहर नै सारेर सडक विस्तार गर्न भनेका छन् तर अरु घरधनीको जग्गा भत्काइसकेका कारण तीन घरका लागि मात्रै यो सम्भव छैन”, उनले भने ।
विश्व बैंकको सहयोग तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना (एनयूजीूआईपी) मार्फत् निर्माण सुरु गरिएको यो सडक ४३ फुट फराकिलो बनाउन लागिएको छ । छ दशमलव छ किलोमिटर लम्बाइको सडक अन्तर्गत पहिलो चरणमा पाँच किलोमिटरका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा सगुन जेभी प्रालिलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको नगरपालिकाका योजना प्रमुख वरिष्ठ इञ्जिनियर वनले बताए ।
यस योजनामा विश्व बैंकले रु ७९ करोड ५० लाख खर्च गर्नेछ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा रु ५६ करोड खर्च हुने लागन अनुमान गरिएको वरिष्ठ इञ्जिनियर वनको भनाइ छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाणका अनुसार यस सडक रोहिणी नदी, देवदह तथा औद्योगिक ग्रामसँग जोडिएकाले अन्य पालिकासँग पहुँच विस्तार हुनेछ । “सडक स्तरोन्नतीपछि यहाँको स्वरुप फेरिने छ, कृषि उत्पादनलाई बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ”, उनले भने । सडक निर्माण २०२५ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
