काठमाडौं । काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीसँग प्रवेश शुल्क लिने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो आर्थिक ऐनमार्फत साउन १ गतदेखि फोहोर बोक्ने ठूला गाडीसँग १५ सय र सानासँग एक हजार लिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा सर्वोच्चले शुल्क लिने ककनी गाउँपालिको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। यदि त्यसरी शुल्क लगाउने हो भने उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या हुने सर्वोच्चको भनाइ छ।
ककनी गाउँपालिकाले चलानी नम्बर १९६४ मिति २०८०-३-२४ को पत्र बमोजिम सवारी साधन प्रवेशमा शुल्क लगाउने गरी भएको निर्णय तथा सो सम्बन्धी काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा २२८ ९२० र धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ समेतमा रहेका प्रावधान अनुकूल नदेखिएकाले कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा निर्देशन दिइएको छ।
ककनी गा.पाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जानेसमेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८०-३-१९ को गाउँपालिकाको उक्त निर्णय एवं सो अनुसारको चलानी नम्बर १९६४ मिति २०८०-३-२४ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) वमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
