काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले अब महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ महानागरपालिकाले छात्रावास (होस्टल) सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० बनाएसँगै छात्रावास सञ्चालनका लागि पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको हो । काठमाडौँ महानागरपालिका स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डअनुसार काठमाडौँ महानागरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने छात्रावासलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाई छात्रावासको व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड ल्याइएको हो ।
छात्रावासमा बस्ने छात्रछात्रा तथा सञ्चालकको अधिकतम हितलाई सुनिश्चित गर्न तथा छात्रावास व्यवसायीको हकहित र पेशागत मर्यादा कायम गर्न–गराउन वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कोे व्यवस्था समेतलाई आधार मानी महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोजिम नगर कार्यपालिकाले यो मापदण्ड बनाइएको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित होस्टलसम्बन्धी मापदण्ड तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । मापदण्डबमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृतिका लागि विस्तृत कार्ययोजनसहितको अनुसूची–१ बमोजिमको छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव, अनुसूची–२ बमोजिम छात्रावास सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यस्तै, छात्रावास सञ्चालन गर्ने क्षेत्रको वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र, छात्रावास सञ्चालक÷वार्डेनको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, छात्रावास सञ्चालन गर्ने भवनको नक्सा र नक्सापास प्रमाणपत्र वा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।
छात्रावास सञ्चालन गर्ने घर (आफ्नो भएमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा) र भाडामा लिइएको भए घरबहाल सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि, छात्रावास सञ्चालन गर्न अनुमति लिन चाहने व्यक्तिले महानागरपालिकाको शिक्षा विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने छात्रावास सञ्चालनको आधारभूत मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुरुप छात्रावासमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (जस्तैः शौचालय, भान्साघर, पानी आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, फोहरमैला व्यवस्थापन आदि) को सुविधा र छात्रावास परिसरमा उचित सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
मापदण्डमा उल्लिखित सर्त उलङ्घन हुने गरी छात्रावास सञ्चालन गरेमा कसुरको मात्रा हेरी अनुगमन समितिले कारबाही गर्नसक्नेछ । सचेत गराउने आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वनका लागि निर्देशन दिने र दर्ता खारेज गरी छात्रावास बन्द गर्न निर्देशन दिने मापदण्डमा व्यवस्था रहेको छ ।
