संसदको गतिशीलता राजनीतिक दलबीचको सहमतिमा निर्भर हुन्छ : सभामुख घिमिरे



काठमाडाैं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको गतिशीलता र क्रियाशीलता राजनीतिक दलबीचको आपसी सद्भाव, सहमति र समन्वयमा निर्भर रहने बताए । ६५औँ संसद् दिवसको अवसरमा सङ्घीय संसद् सचिवालय र पूर्वसांसद मञ्च नेपालले आज यहाँ संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएको समेत बताए ।

उनले जनअपेक्षाअनुसार संसद्को प्रभावकारीतामा राजनीतिक पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरे । ‘आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकाससँगै सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो’, उनले भने । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सकारात्मक सोचका साथ सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर देशको आर्थिक विकाससँगै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।


सो अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै शान्ति, स्थायित्व, तीव्र विकास र पारस्परिक सम्बन्धको विकास गर्नुपर्ने जोड दिए । सकारात्मक सोचका साथ इमानदारीपूर्वक देश विकासमा लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान संशोधनको नाममा दलित, महिला, आदिवासी जनजातिलगायत सिमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गर्न नहुने बताए ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पछिल्लो समयमा जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको भन्दै राजनीतिक नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए राति ११ बजेर ४५ मिनेटको साइत पारी बोलाइएकामा प्रारम्भ भने मध्यरात ठीक १२ बजे भएको थियो । पहिलो संसदको अवधि डेढ वर्षे रहेको थियो । कूल एक सय नौ सांसद निर्वाचनका लागि विसं २०१५ फागुन ७ गते मतदान सुरु भएकामा साढे दुई महिनापछि अर्थात् विसं २०१६ वैशाख २१ गते अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएपछि संसद् बैठक सो वर्षको असारमा बोलाइएको थियो ।

उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले पाँच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चार, नेपाल प्रजापरिषद् (आचार्य)ले दुई र नेपाल प्रजापरिषद् (मिश्र)ले एक स्थानमा विजयी भएका थिए । साथै स्वतन्त्र चार जनाले पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । हाल सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सदस्य प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन् भने राष्ट्रियसभामा निर्वाचित र राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी ५९ सदस्य रहन्छन् ।