रूपन्देही । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक निकायले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले संवैधानिक निकायले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरी आर्थिक अनुशासन कायम राख्नुपर्ने बताए ।
राज्यको आवश्यकताका आधारमा संवैधानिक निकाय गठन भएको भन्दै उनले मुलुकको हितका लागि ती निकायले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (क) को उपदफा १ अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मासिकरूपमा रकम बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा चौमासिक÷त्रैमासिक रूपमा बाँडफाँट गरेको देखिएको बताए ।
आवको असार महिनापछि उठेको सवारी साधन करबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई मासिकरूपमा बाँडफाँट नगरी अर्को आव बाँडफाँट गर्ने गरेको पाइएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (क) को उपदफा १ अनुसारको रकम मासिकरूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने तथा सवारी करबाट प्राप्त रकम पनि मासिकरूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले स-साना टुक्रे कार्यक्रम÷योजना÷परियोजना निरन्तररूपमा सःशर्त अनुदान पठाउने गरेको भन्दै उनले त्यस्तो कार्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयोजना प्राथमिकीकरण र सञ्चालनको स्वायत्ततामा प्रभाव पर्न जाने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आयोजना छनोट र कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने दक्षता हासिल हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले सःशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना÷कार्यक्रमप्रति सम्बन्धित तहको अधिकतम स्वामित्व कायम गर्न र कार्यान्वयन प्रक्रियामा व्यवस्थापकीय कुशलता र खर्च दक्षतासमेत सुनिश्चित गर्नका लागि सःशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलाप नै तोक्ने कार्य नगरी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत सर्तहरू र आयोजना÷कार्यक्रमको लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धि जस्ता विषय मात्र तोकेर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
