काठमाडौं। दलित समुदायका नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा सङ्घ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य अञ्जना विशंके र नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य जीतु गौतमलगायतका नेताहरूले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
“प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कूल सदस्य सङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ”, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरे।
महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने दलित नेताहरूको माग छ । सोही अवसरमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रस्तुत मागलाई निर्वाचन ऐनमा समावेश गर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
