काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अन्तरि आदेश दिएको हो ।
कोशी सरकार गठनविरुद्ध एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक कार्कीको मागअनुसार सर्वोच्चले परमादेश भने जारी गरेन । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग भएको भन्दै कार्कीले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले यो रिटमाथि सुनुवाइका लागि साउन ७ गतेको अर्को पेसी तोकेको छ । सर्वोच्चले सरकार गठनका क्रममा देखिएको संवैधानिक र कानुनी विवादवारे लिखित जवाफ पेस गर्न प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसहितका विपक्षीहरुको नाममा पनि आदेश जारी गरेको छ। कार्कीले नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा संविधान मिचिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा ४६ सांसद मात्र भएको अवस्थामा सभामुखलाईसमेत हस्ताक्षर गराएको र उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको थियो।
