अमेरिकाले गोप्य रूपमा तालिबानलाई सहयोग गरिरहेको पूर्व उपराष्ट्रपतिको दाबी



मे २०२१ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तालिबानसँग लडिरहेको आफ्नो सेनालाई अचानक फिर्ता बोलायो। उनीहरूले अमेरिकालाई तालिबानसँग लड्न मद्दत गरेका आफ्ना नागरिकहरूलाई पनि बाहिर निकाले। अब अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहले अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सीआईएले तालिबानसँग बैठक गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

सीआईएले तालिबानलाई २ रुसी एमआई–१७ हेलिकप्टर पनि दिएको छ । जो हाल काबुल एयरपोर्टको पश्चिमी भागमा उभिएका छन्। उनले भने- यी हेलिकप्टरहरू तालिबानले कब्जा गर्नुअघि प्रयोग गरी मर्मतका लागि यूएई लगिएको थियो। सिआइएले उनीहरुलाई अहिले तालिवानलाई सुम्पेको छ ।


अमरुल्लाह सालेहले अमेरिकाले तालिबानसँग मिलेर काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले दोहा सम्झौतामार्फत अमेरिकाले तालिबानलाई करोडौं रुपैयाँ दिएको बताए । यसमार्फत अमेरिकाले तालिबानलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोजेको छ ।

पन्जशिर उपत्यकामा तालिवानको विजयपछि अमरुल्लाह सालेहले अफगानिस्तान छोडेका थिए। उनले तालिबानसँग लड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । सालेहले बाइडेनले अफगानिस्तानबाट हतारमा सेना फिर्ता गर्ने कुराको पनि विरोध गरेका थिए।

फेब्रुअरी २०२० मा अमेरिका र तालिबान बीच एक सम्झौता भएको थियो। यसअन्तर्गत अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तालिबानले अमेरिकी सेनामाथि आक्रमण रोक्न पनि सहमति जनाएको थियो । त्यसयता अमेरिका र तालिबानबीच दोहा सम्झौतामार्फत वार्ता हुँदै आएको छ ।

तालिबानले अमेरिका वा उसका सहयोगीहरूविरुद्ध काम नगर्ने पनि सम्झौतामा निर्णय भएको थियो । सालेहका अनुसार यो सम्झौता अमेरिकाको एउटा षडयन्त्र हो जसमार्फत उसले तालिबानलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोजेको छ ।

सन् २००१ मा न्युयोर्क र वाशिङटनमा ९/११ आक्रमणपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानविरुद्ध युद्ध सुरु गर्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू. बुशले अमेरिकामाथि भएको आक्रमणको बदला लिने वाचा गरेका थिए । तर, वर्षौंसम्म लडाइँ गरेर पनि अमेरिका सफल हुन सकेन । सयौं सैनिकको मृत्यु र अर्बौं डलर खर्च गर्दा पनि युद्धको कुनै परिणाम आउन सकेको छैन।

२००४ सम्म समूह फेरि पश्चिमी सेना र नयाँ अफगान सरकार विरुद्ध विद्रोहको अवस्थामा थियो। बढ्दो आक्रमणको प्रतिक्रियामा, नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले २००९ मा नाटकीय रूपमा सेनाको संख्या बढाए।

एक बिन्दुमा, अफगानिस्तानमा अमेरिकी र नेटो सेनाको संख्या १४०,००० पुगेको थियो। तर, २०२० मा डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसपछि २०२१ मा बाइडेनको प्रशासनले यो काम पूरा गर्यो।