काठमाडाैँ । सात वटै प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको अनुभव आदानप्रदान तथा राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमबाट ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको सात वटै प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको दुई दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ९ बुँदे जनकपुर घोषणा पत्र जारी गरिएको हो।
मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको सम्मेलनको समापन गरेका हुन्।
मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको सो सम्मेलनबाट जारी गरिएको घोषणा पत्रमा प्रदेशले पाएको अधिकार पाउने अधिकारहरुको सीमा स्पष्ट गरी परिभाषित गर्न माग गरेको छ। नेपालको संविधान अनुसूची ७२९ मा रहेको साझा अधिकारहरुको सूचिसँग सम्बन्धित विषयहरु तत्काल परिभाषित गरी तीन वटै तहको अधिकारहरुको सीमा स्पष्ट गर्न माग गरेको मधेस प्रदेशका मुख्य न्याायधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए।
प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड लगायतका कानुनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयनका लागि नियमावली लगायत आवश्यक कानूनहरु तत्काल निर्माण गर्न, अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका संवद्ध कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी कानूनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन, प्रदेशमा कानुन निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश कानूनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजाय सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका कार्यहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न लगायतका माग मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको सम्मेलनबाट माग गरिएको हो।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहने न्यायाधिवक्ता लगायतका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्नेगरी संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्न घोषणा पत्रमार्फत गरिएको हो।
मुख्यन्यायधिवक्ताहरुको सो सम्मेलनमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ताहरुलाई बोलाइए पनि ६ प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो। कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता भने सम्मेलनमा सहभागी हुन भएन।
