बुटबल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको करिब दुई हप्तापछि आजका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठक विपक्षी दलको विरोधका कारण स्थगित भएको छ ।
आज निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमै नेकपा (एमाले)ले बजेटउपर विरोध जनाएपछि छलफलनै नगरी बैठक १७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसअघि असार १० गते छलफलका लागि आह्वान गरिएको बैठक बजेटउपर सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक आजका लागि सारिएको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्वाग्रही र बेथिति निम्त्याउने खालको रहेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधन नगरी पास हुन नदिने बताएको छ । गठबन्धन सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि आजको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले बजेट गतिहीन, सङ्घीयताको खिलापमा रहेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले समृद्धिको लक्ष्यलाई आत्मसात् नगरिकन आएको भन्दै यहीँ अवस्थामा बजेटलाई स्वीकार गर्न नसिकिने बताए ।
उनले जनमानसमा सिङ्गो सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा उठिरहेका बेलामा झन् नकारात्मकता थप्ने गरी बजेट आएको बजेट नागरिकको चाहनाविपरीत आएको छ र समृद्धिको लक्ष्यलाई यसले भुलेको बताए । नेता गिरीले सङ्घीयताको मर्मविपरीत प्रदेश निर्देशनालय खारेज गरिनु गलत भएको बताए ।
उनले बजेट निर्माण, योजना छनोटका क्रममा र जनताका सरोकारका विषयमा कुनै छलफल नगरिएको सरकारले बजेटमार्फत गन्तव्यहीनता प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । “कृषि, पर्यटन, उद्योग र रोजगारी विकासमा जसरी ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यो केही नसमेटिएको अचम्मको दस्तावेज पो आयो, उनले भने, “सरकारले यो प्रदेशलाई कता लैजान खोजेको हो ? ”
प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता गिरीले बजेटले जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने र कम्तीमा पाँच वर्षपछि केही न केही रुपान्तरणको अनुभूति गराउने अपेक्षासहित प्रतिपक्षी दलका रुपमा सदनमै समेत सहकार्यको प्रष्ट प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै तर ती सबैलाई सरकारले बेवास्ता गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको बताए ।
उनले बजेटलाई जनताको हित अनुकूल बनाउने हो भने त्रुटिपूर्ण विषय सच्याएर बजेट संशोधन जरुरी रहेको जिकीर गर्दै बजेट संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा नगर्न सत्ता पक्षलाई आग्रह गरे । एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले नागरिकको सर्वाङ्गीण विकासलाई प्राथमिकतामा राखी राज्य कोषको रकम खर्च गर्नेभन्दा झिनामसिना आवश्यकता र औचित्यतासमेत पुष्टि नहुने विषयमा बजेट केन्द्रित गरिएको बताए ।
