नेपालगञ्ज । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको निःशुल्क बीमा गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले बुधबार राप्तीसोनारी गाउँपालिक–२ कचनापुरमा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको रिपोर्ट सार्वजनिकीकरणमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ देखि गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै सिकलसेलका बिरामीको पालिकाले निःशुल्क बीमा गर्ने नीति ल्याएको बताए।
सिकलसेल भएका बिरामीले जीवनभरी औषधि खानुपर्ने बाध्यता छ । कम आयस्रोत भएकालाई औषधि किन्नसमेत अप्ठेरो भएकाले सो नीति अघि सारिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
‘आगामी आवदेखि सिकलसेलका बिरामीलाई पालिकाले बीमा कार्यक्रममा समेट्छ, बीमाबापतको शुल्क पालिकाले तिर्छ’, उनले भने। राप्तीसोनारीका चार वटा वडामा नमूना परीक्षणमा ११ जना सिकलसेलका बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।
पछिल्लो पटक वडा नं ६ कमैयाडाँडामा छ सय ३१ जनाको नमूना जाँच गर्दा दुई रोगी र ३६ जना बाहक फेला परेका छन् । वडा नं २ कचनापुरमा चार सय ८७ जनाको नमूना जाँच गर्दा तीन रोगी र ४४ जना बाहक फेला परेका छन् ।
गतवर्ष वडा नं ३ र ४ मा दुई हजार एक सय ९५ जनाको नमूना जाँच गर्दा ६ जना रोगी र दुई सय ९१ जना बाहक फेला परेका थिए । थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमिया रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले विज्ञलाई वडास्तरमा पुर्याएर स्थानीयलाई सचेत बनाउने काम गरिरहेको छ ।
भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा राजन पाण्डे, मनोसामाजिक परामर्शदाता उषा वलीसहितको टोलीले रोगीलाई परामर्शसमेत दिने गरेको छ । चिकित्सकका अनुसार सिकलसेल एनिमिया एक किसिमको रगतसम्बन्धी वंशाणुगत रोग हो । मानिसको रगतको कोशिकामा क्रोमोजोम हुन्छ र त्यसमा जिन हुन्छ । जिन धेरै प्रकारका हुन्छन ।
जसमा खराबी आएमा सिकलसेल एनिमिया हुन्छ । रोग आमाबाबु दुवैमा भए सन्तानमा पनि सङ्क्रमित हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । तर, आमा वा बाबु कुनै एक जनामा मात्र छ भने सन्तानमा देखिने सम्भावना न्यून रहने बताइएको छ ।
सिकलसेल एनिमिया रगतको रातो रक्तकोषभित्र रहने र हेमोग्लोबिनलाई असर पार्ने वंशाणुगत रोग भएकाले रातो रक्तकोषको आकार परिवर्तन भई सिकल अथवा हँसियाको रूप लिने हुनाले यसलाई सिकलसेल एनिमिया भएको चिकित्सकको भनाइ छ । बाँकेमा रहेका अधिकांश पालिकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन ।
