काठमाडौं । मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई संविधानप्रदत्त अधिकार बुझेर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन्। मुस्लिम आयोगको आयोजनामा आज जनकपुरधाममा आयोजित मुस्लिम समुदायका जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरण कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले वडादेखि केन्द्रसम्म मुस्लिम समुदायका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति बढेको भन्दै त्यसको अर्थपूर्ण उपयोगका लागि सबैलाई आग्रह गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्थानुसार सबै जात, जातीलाई समानरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाएकाले त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि मुस्लिम आयोग, जनप्रतिनिधि र सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी उनले नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानीपछि धर्मनिरपेक्षता स्थापित भएकाले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्न कसैलाई बाधा नभएको धारणा राखे । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले तीनै तहका सरकारबाट देशभरि रहेका मुस्लिम समुदायले लाभ लिनसक्ने अवस्था बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखे । उनले जनताको सबैभन्दा नजिकमा रहेको स्थानीय सरकारमा रहेका मुस्लिम समुदायका जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्ने र त्यसमा मुस्लिम आयोगको पनि सहयोग रहने बताए ।
समुदायका साझा मुद्दामा आम नागरिकलाई सङ्गठित गर्न सबै पार्टी र भूगोलमा रहेका मुस्लिम अगुवाहरुले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभा सदस्य सम्सुर हकले मुस्लिम समुदायको विकासका लागि राजनीतिसँगै सामाजिक रुपान्तरण तथा आर्थिक सशक्तिकरणका क्रियाकलापमा समेत जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
मुस्लिम समुदायका अगुवाहरु मोहम्मद कायस, मोहम्मद इजरायल, मोहम्मद मुजिम रायन, हकिम रायनलगायतले सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न राजनीतिक दल तथा मुस्लिम आयोग अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या नेपालभर पाँच दशमलव शून्य नौ प्रतिशत रहेको छ भने मधेस प्रदेशमा मात्रै करिब १३ प्रतिशत रहेको छ ।
