काठमाडौँ । रामेछापका डिलबहादुर मगर शुक्रबार बिहान पुतलीसडक जानका लागि कोटेश्वरबाट नेपाल यातायात चढे । सत्तरी वर्षीय डिलबहादुर बस्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक सीट त थियो तर खाली थिएन । ज्येष्ठ नागरिक सीटमा एक जना युवा बसिरहेका थिए । यसै पनि नेपाल यातायातमा भिड हुन्छ । त्यो दिन खुट्टासमेत टेक्ने ठाउँ थिएन । गाडीको गल्लीभरी यात्रु उभिएर यात्रा गरिरहेका थिए । ती युवाले ७० वर्षीय डिलबहादुर निकै कष्टका साथ उभिएर यात्रा गरेको देखे पनि नदेखे झैं गरी बसिरहे ।
सहचालकले ज्येष्ठ नागरिकलाई सीट छोड्न आग्रह गर्दासमेत उल्टै अटेर गरिरहे । अनामनगर पुगेपछि सहचालनले डिलबहादुरसँग भाडा मागे । डिलबहादुरले आफू ज्येष्ठ नागरिक भएकाले भाडामा छुट दिन आग्रह गर्दै १० रुपैयाँ मात्रै दिए । तर सहचालकले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै पूरै भाडा दिन अनुरोध गरे । डिलबहादुरले पटकपटक सहचालकलाई कानुनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको बताउँदा पनि सहचालकले उल्टै झगडा गर्दै पूरै भाडा लिइछाडे ।
त्यसैगरी चितवनका ६६ वर्षीय हर्खबहादुर रावतले सञ्चो नभएपछि उपचारका लागि एक निजी अस्पतालमा परीक्षण गराउनुभयो । परीक्षण गराउँदा उहाँलाई घाँटीमा समस्या भएको र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो । हर्खबहादुरले शल्यक्रियाका लागि लाग्ने खर्चमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न अस्पतालसँग आग्रह गरे तर अस्पतालले छुट दिन नसकिने बतायो । यसरी नीति÷नियम र ऐन÷कानूनमा ज्येष्ठलाई नागरिकलाई यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ‘सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुई सीट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्नेछ’ भनिएको छ । ऐन ल्याएको १७ वर्ष हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा व्यवस्था भए पनि ज्येष्ठ नागरिकहरु न त ज्येष्ठ नागरिक सीटमा बस्न पाएका छन, न त भाडामा ५० प्रतिशत छुट नै भएको छ । ऐनमा ‘सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको सङ्ख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने छ’ भनिएको छ । तर यो कानूनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वनय हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे । उनले भने, “यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कत्ति पनि लागू भएको छैन, स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिनेबारे सरकारी अस्पतालमा कताकति लागू भएको छ, तर निजी अस्पतालमा कत्ति पनि लागू भएको छैन ।” ऐन बनाएपछि कार्यान्वनयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सरकारकै भएको उनको भनाइ थियो ।
ऐनमा सार्वजनिक सवारीसाधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ऐनमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ र खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ र ज्येष्ठ नागरिकलाई समय समयमा अन्य छुट र सुविधा दिन सक्नेछ पनि भनिएको छ । यी कानूनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
महासङ्घका अध्यक्ष छत्रबहादुर प्रधानले ऐन लागू भएको १७ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन भनेको राज्यको प्रतिबद्दता हो, तर १७ वर्ष भयो लागू हुन सकेको छैन, राज्यले ऐन ल्यायो तर कार्यान्वयन भए नभएको बारे कहिल्यै चासो देखाएन ।”
यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० छुट कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै सवारीसाधन तोकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता अस्पतालले ज्येष्ठ नागरिकले सिटामोलसमेत सित्तैमा दिदैन ।” सर्वोच्च अदालतको २०६७ चैत २४ गतेको फैसलाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकः “ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ” भनी ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी राज्यका नीतिहरु (धारा ५१, (ञ) “सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्वन्धी नीति” (१२) मा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकहरुले विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य उपचार, यातायात भाडामा छूटको व्यवस्था र सिटको व्यवस्थालगायतका माग गर्दै आएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकले सरकारले दिँदै आएको मासिक भत्तालाई बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य र यातायातमा दिइएको ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम समेत गर्दै आएका छन् ।
मानव जीवन चक्रमध्येको एक उमेर समूह जुन उमेरसँगै परिपक्क बन्दै व्यवहारमा परेर, भोगेर र बुझेर खारिएका व्यतिmलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ । नेपाल सन्दर्भमा उमेरले ६० वर्ष पार गरेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिकको दर्जामा राखिएको छ । ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत तथा इज्जतअनुसार पोलनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने भनिएको छ । अहिले पनि परिवारको हेला र वेवास्ताका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरु वृद्धाश्रममा बस्न बाध्य छन् ।
सन् २०१७ मा ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या विश्वको जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशत रहेको थियो । विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या वार्षिक तीन प्रतिशतले बढिरहेको र सन् २०५० सम्ममा करिब २१ प्रतिशत हुने र सो अवधिसम्म ज्येष्ठ नागरिकको कूल सङ्ख्या १० वर्षमुनिका कुल बालबालिकाभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले नेपालीको सरदर आयु दर ६८ वर्ष पुगेको छ । यसको कारण ६० वर्षे ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या तुलनात्मक रुपमा बढदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०२८ मा ५.६१ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागरिकको सख्या २०३८मा ५.७१ प्रतिशत पुग्यो । यसैगरी २०४८ मा ५.८१ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २०५८ मा वृद्धि भई ६.५० प्रतिशत रहेको थियो । १० बर्ष पछि २०६८ मा ८.१३ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक जनसङ्ख्या १०.१५ प्रतिशत पुगेको छ ।
अग्रज समाजका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई राज्यले सम्मान गर्दै उनीहरुले पाउनु पर्ने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९१ मा ववृद्धवृद्धाको सुरक्षा, स्वतन्त्रता, सहभागिता, रेखदेख, आत्मसन्तुष्टि र मर्यादालाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । ‘ज्येष्ठ नागरिक’ भन्नाले साठी वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ ।
यसैगरी ‘असहाय ज्येष्ठ नागरिक’ भन्नाले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, परिवारको सदस्य भए पनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नु परेको व्यतिmलाई बुझिन्छ । पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक दाबी नलाग्ने, आमा बाबु जीवित रहन्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबु आमाका विरुद्धमा कुनै वहानामा उजरी गर्न नपाइने विषयलाई कानूनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत ज्येष्ठ नागरिकले गर्दै आएका छन ।
पछिल्लो समयमा संयुक्त भन्दापनि एकल परिवारको संस्कृति झन झन मौलाइरहेको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा उल्लेख अधिकारका आधारमा जतिसक्दो चाँडो ऐन÷कानून निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति अतिकति भएपनि न्याय हुने देखिन्छ ।
