काठमाडौं। स्थानीय तहले आज बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० स्थानीय तहले भने यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्।
संघबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ। संघीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान र समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्यांकनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ।
समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ।
