काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले भूमिको उचित सदुपयोग गर्दै बाँझो जमिनमा आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने योग्य नीति लिएको बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले जमिन बाँझो राख्ने प्रविधिको अन्त्य गरी बाँझो रहेको जमिनमा आधुनिक प्रविधिमार्फत खेती गरी खाद्यान्नको आयात घटाइने बताइन् ।
सरकारको यो नीतिले खाद्यान्नको आयात घटाउने र बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ । संविधानअनुरुप भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई क्रियाशील रहेको र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बसीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म छ सय ९७ स्थानीय तहसँग कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई दुई हजार आठ सय ५३ वटा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् । कमैया, कमलरीलगायतका विषयको सम्बोधनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमार्फत कामा अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
