काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यले बजेट जनमुखी भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती हुने शङ्का व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद खिमलाल भट्टराईले बजेटले गरीब किसान र मजदूरलगायत सबै समुदायलाई समान रुपमा समावेश गरेकाले बजेट उत्कृष्ट आएको टिप्पणी गरे ।
सांसद सरिता प्रसाईंले सरकारले हचुवाका भरमा बजेटको आकार बढाएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती हुने आशङ्का व्यक्त गरिन् । सांसद उदया शर्मा पौडेलले बजेटले महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता र अशक्तलाई सम्बोधन गरेको, विद्यार्थीलाई स्कूलमै सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्नुका साथै महिला स्वयंसेवीलाई समेत सम्बोधन गर्नु अत्यन्त सुखद कुरा रहेको र बजेट समाजवादउन्मुख रहेको बताए ।
सांसद वृषेशचन्द्र लालले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको नारामा मधेशको मूल समस्या नसमेटिएको भन्दै बजेटको विरोध गरे । सांसद राजकुमार कुँवरले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको भन्दै निम्न आयबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताए । उनले बजेटले शहीद, बेपत्ता र घाइतेको उपचार र सुरक्षाका पक्षमा पनि मौन रहेको भन्दै तिनलाई सम्बोधनका लागि आग्रह गरे ।
सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले बजेट नेपाली जनताको संबैधानिक अधिकार रक्षा गर्दै राज्यको चौतर्फी विकासमा केन्द्रित भएको बताए । उनले बजेट जनचाहनानुरुपको लोकप्रिय रहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनु सकारात्मक भएको बताए । सांसद प्रकाश पन्तले बजेट वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियता मात्रै भएको टिप्पणी गरे ।
