काठमाडाैं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकद्वारा आज संयुक्तरुपमा पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि आयोजना शुभारम्भ गरिएको छ । आज एक समारोहबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले संयुक्त रुपमा यस आयोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
यस आयोजनाले नेपालमा छनोट गरिएका व्यापारिक करिडोरहरूमा व्यापार र यातायात लागत र पारवहन समय घटाएर व्यापार र आबद्धता सुधार गर्न मन्त्री ज्वालाले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यस आयोजनाले नेपालमा उत्थानशील पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । साथै यसले नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूबीच तथा छिमेकी मुलुकहरूसँग यातायात र व्यापार आबद्धता थप सुदृढ गराई आर्थिक सम्भाव्यताको ढोका खुल्ने छ ।’
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०२२ मा नै वित्तीय सम्झौता भएको यस आयोजनाको २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब रु ३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली) लागत रहेको छ । पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आबद्धता अभिवृद्धिअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु उत्थानशील चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै यस आयोजनाले उक्त सडकमा यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म नेपालले सहज पहुँच प्रदान प्राप्त गर्नेछ ।
विशेषगरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूका लागि आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ । बङ्गलादेश, भूटान, भारत र नेपालले परस्पर क्षेत्रहरूमा मालसामान र यात्रुवाहक सवारी साधनको सहज आवतजावत गर्नका लागि हस्ताक्षर गरेको यातायात सम्झौता सम्बन्धमा नेपालको पूर्वतयारी तथा कार्यान्वयनमा लागि पनि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ ।
‘थप परिष्कृत यातायात र व्यापार आबद्धताले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरु बीचको आर्थिक समायोजनलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ र बृहत् व्यापार र बजारको मार्ग खोल्ने छ । यस आयोजनाले नेपालमा क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्ने छ र दिगो पूर्वाधार विकासमार्फत हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकासलाई सघाउने छ’, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राइजरले भने । यस आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
